शेतकऱ्यांना नववर्षाचे 'गिफ्ट'; दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी

नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ करणारी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि दहा रुपयांत भोजन देणारी "शिवभोजन' योजना आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत जाहीर केली. मार्च 2015 नंतर घेतलेल्या कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतची मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी शासन भरणार असून, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा - समृद्धी महामार्ग नाही, आता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मार्ग

महाविकास आघाडी सरकारने विश्वासदर्शक ठरावानंतरच्या पहिल्याच अधिवेशनात किमान समान कार्यक्रमातील महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा आज केली. सप्टेंबर 2019 पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रतिशेतकरी दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे. तसेच, ही कर्जमाफी कोणत्याही अटींशिवाय असेल, अशी माहिती या वेळी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सातबारा कोरा न केल्याचा निषेध करीत सभात्याग केला. 

ज्या गोरगरीब शेतकऱ्यांचे 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत कर्ज थकीत आहे, त्या शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. ही योजना पारदर्शक असेल आणि कर्जमाफीचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहेत. योजनेची अंमलबजावणी येत्या मार्च महिन्यात सुरू केली जाईल. पुढच्या दोन महिन्यांत प्रशासनाकडून तयारी पूर्ण केली जाईल. तसेच, खरीप हंगामावेळी गेल्या वर्षीचे पीककर्ज थकीत जाईल, त्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना केल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसांत स्वतंत्र योजना जाहीर केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्री कार्यालय 
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या वेळी प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, मंत्रालय मुंबईत आहे. त्यामुळे प्रत्येक सर्वसामान्याला मुंबईचा हेलपाटा मारावा लागतो. हे हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून आमचे सरकार प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करेल. जिल्ह्याची कामे त्या त्या विभागात होतील, हेलपाटे वाचतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

अधिक माहितीसाठी - अध्यक्ष महोदय, मी घोटाळा केला नाही

सिंचनाच्या प्रकल्पाला स्थगिती नाही 
सिंचनाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला स्थगिती दिलेली नाही, स्थगिती देणार नाही. विदर्भात 123 सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. गोसी खुर्द प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्ण करणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी 253 कोटी रुपये देणार आहे. सिंचनाचा कोणताही अनुशेष राहिल्यास माझ्या लक्षात आणून द्या, कोणताही अनुशेष ठेवणार नाही. समुद्धी महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करणार. कर्जामुळे व्याजापोटी पैसे द्यावे लागत होते. ते पैसे आता सरकार देईल, असेही ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे व्याजापोटी शासनाचे अडीच हजार कोटी वाचले आहेत.

पूर्व विदर्भात स्टील प्रकल्प 
ते पुढे म्हणाले की, कृषी समृद्धी केंद्रांमध्ये कृषी विकास प्रकल्पाची स्थापना केली जाईल. 5 लाख लोकांसाठी रोजगारनिर्मिती होईल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासन अधिकचे 200 रुपये देणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली. आदिवासी बांधवांसाठी दरवर्षी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणार आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्याचा विचार सुरू आहे. आदिवासी मुला-मुलींना चांगल्या दर्जाचे पौष्टिक अन्न देण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह स्थापन करणार आहे. पूर्व विदर्भात स्टील प्रकल्प उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. 

"मिहान'ला कमी पडू देणार नाही 
लोणार सरोवराचे सौंदर्य संमोहित करणार आहोत. विदर्भात पर्यटनाच्या सोयीसुविधा वाढविणार आहोत. जून 2023 पर्यंत रखडलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. विदर्भात मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे. मिहान प्रकल्पाला काहीही कमी पडू देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

विरोधकांनी केला निषेध 
शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याचे काय? असा सवाल उपस्थित करीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार सरसकट कर्जमाफीचा शब्द पाळत नसल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 हजार देत नाही. वचन पाळले जात नाही, अशा सरकारचा निषेध असो, अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग केला. 

विदर्भाचा मी नातू आहे. आजोळचे आशीर्वाद माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. विदर्भाच्या विकासात कुठलीही कसूर आम्ही ठेवणार नाही. विदर्भाच्या विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस मला तुमची मदत लागेल. विदर्भाचा तुमच्याइतका माझा अभ्यास नाही. 
उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री 
-------------- 
पंतप्रधान मोदी मंगोलियाला 4 हजार कोटी रुपये देऊ शकतात. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला मदत द्यायला काय अडचण आहे? केंद्राने मदत न केल्यास राज्य सरकार स्वतः जबाबदारी घेऊन मदत करेल. 
उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री 
--------------- 
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफीची योजना फसवी असून, याविरोधात भाजप राज्यभरात आंदोलन करेल. 
देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते