बापरे! जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे पाणीपुरवठ्याचे दहा कोटी थकीत; वसुली करण्यास टाळाटाळ

श्रीकांत पेशट्टीवार
Wednesday, 28 October 2020

पाणीपट्टीच्या वसुलीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची आहे. मात्र, ग्रामपंचायत वसुलीबाबत उदासीन आहे. नियमित पाणीपट्टी वसुली होत नसल्याने आता थकबाकीचा आकडा आठ ते दहा कोटीच्या घरात पोहोचला आहे.

चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पाणीपट्टीच्या वसुलीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची आहे. मात्र, ग्रामपंचायत वसुलीबाबत उदासीन आहे. परिणामी गेल्या काही वर्षांत पाणीपट्टीची थकबाकी आठ ते दहा कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. पाणीपुरवठा कपात करणे, नोटिसा देणे याउपरही पाणीपट्टीची वसुली होत नसल्याने पाणीपुरवठा विभाग चिंतेत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या 34 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आहेत. या नळ योजनेतून जिल्ह्यातील नागरिकांची तहान भागविली जाते. गेल्या काही वर्षांत पेयजल, जलस्वराज्य योजनेसह अन्य काही योजनांतून जिल्ह्याच्या अनेक भागांत पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत.

पाणीपट्टी वसुलीस ग्रामपंचायतची उदासीनता

या योजनांची जबाबदारीही ग्रामपंचायतींची आहे. त्याची पाणीपट्टी ग्रामपंचायत नियमितपणे वसूल करते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसूल करण्यास ग्रामपंचायत उदासीनता दाखवीत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे चार उपविभाग आहे. त्यात राजुरा, सिंदेवाही, चिमूर आणि चंद्रपूर उपविभागाचा समावेश आहे. याच उपविभागांत ३४ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आहेत. या योजनांची पाणीपट्टी नियमितपणे होत नसल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग चिंताग्रस्त आहे.

अवश्य वाचा : ब्रेकिंग न्यूज... अखेर नरभक्षी वाघ जेरबंद, तब्बल नऊ महिन्यानंतर यश

अनेक गावांत दोन दोन योजना

पूर्वी अनेक गावांत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रादेशिक नळ योजनाच होत्या. त्यामुळे पाणीपट्टीची वसुली नियमित होत होती. मात्र, गेल्या वीस वर्षांत ग्रामीण पेयजल योजना, जलस्वराज्य योजनेतून अनेक गावांत पाण्याच्या टाक्‍या उभ्या झाल्या. अनेक गावांत तर आता दोन दोन पाणीपुरवठा योजना आहेत. या दोन्ही पाणीपुरवठा योजनांचा लाभ नागरिक घेतात. त्याची पाणीपट्टीही नियमित मिळते. मात्र, ग्रामपंचायत वेगवेगळी कारणे समोर करून पाणीपट्टी भरत नसल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे.

नियमित वसुली नाही

नियमित पाणीपट्टी वसुली होत नसल्याने आता थकबाकीचा आकडा आठ ते दहा कोटीच्या घरात पोहोचला आहे. अनेकदा पाणीपट्टी वसुली न दिलेल्या गावांचा पाणीपुरवठा विभागाने खंडित केला होता. ग्रामपंचायतींनाही पाणीपट्टी वसुलीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र, त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. उलट पाणीपट्टी थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

जाणून घ्या : सिवनी येथे पहाटे भूकंपाचे सौम्य धक्के; नागपूरपासून ९६ किमी अंतरावर केंद्र

वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेचा अभाव

ग्रामपंचायतींकडे कोट्यवधींची थकबाकी आहे. ग्रामपंचायती फारसे गांभीर्यानेही थकबाकीबाबत घेत नाही. त्यामुळे पाणीपट्टीचा डोंगर वाढत चालला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडेही पाणीपट्टी वसुली करण्याबाबत स्वतंत्र यंत्रणाही नाही. स्वतंत्र यंत्रणा असती तर पाणीपट्टीची वसुली नियमितपणे झाली असती, असे मत काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी व्यक्त केले.

 

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Concern of water supply department for arrears of crores