जीव धोक्‍यात घालून आम्हीही करतो रुग्णसेवा, मग असा अन्याय का? 

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 5 June 2020

जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक एम.बी.बी.एस. व दोन बी.ए.एम.एस. डॉक्‍टर असतात. ग्रामीण रुग्णालयातही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या रुग्णालयांचा कारभार कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांच्या भरवशावर चालतो.

सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया) : आज देशात व राज्यात सुरू असलेल्या कोरोनाच्यामहाभयंकर संकटात जिल्ह्यातील प्राथमिक तसेच ग्रामीण आरोग्य केंद्रात कार्यरत कंत्राटी डॉक्‍टर व परिचारिका युद्धस्तरावर काम करीत असून 24 तास सेवा देत आहेत. 12 वर्षे सेवेत होऊनसुद्धा त्यांना शासनाच्या नियमित सेवेत कार्यरत डॉक्‍टर आणि परिचारिकांपेक्षा अतिशय कमी मानधन दिले जाते. त्यांच्या मागण्यांची कोणीही दखल घेत नाही. त्यामुळे शासनाने या कंत्राटी डॉक्‍टर आणि परिचारिकांना शासकीय सेवेत नियमित करून त्यांना योग्य पगार द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सन 2008 साली राज्यात शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमासाठी कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आलेले डॉक्‍टर आणि परिचारिकांची बारा वर्षांच्या सेवेनंतरही शासनदरबारी कोणतीच दखल घेतली जात नाही. उलटपक्षी त्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांचा पाठपुरावा केल्यास दबावतंत्र वापरून त्यांना फसविले जात आहे. बारा वर्षे सेवा देऊनही एका डॉक्‍टरला वर्ग 4 चे मानधन व परिचारिकांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते. 

तुटपुंज्या मानधनावर करतात काम 

आर.बी.एस.के. कार्यक्रम राज्यात सुरू आहे. सध्या कोविड-19 या आजाराला आटोक्‍यात आणण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत. तसेच आर.बी.एस.के. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी योध्याच्या भूमिकेत सर्वत्र राबत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी कोविड- 19 साठी क्वारंटाईन सेंटर, कोविड केअर सेंटर, डिस्ट्रीक कोविड सेंटर येथे सेवा देत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे आर. बी. एस. के. हे डॉक्‍टर कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या पगारावर सर्व अत्याधिक सेवा देत आहेत. आर. बी. एस. के. डॉक्‍टरांना 30 ते 35 हजार रुपये व परिचारिकांना 10 हजार रुपये मानधन शासनाकडून दिले जाते. या तुटपुंज्या मानधनावर त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जात आहे. शासनाने यांचे त्वरित शासकीय सेवेत समायोजन करावे, अशी मागणी या डॉक्‍टरांकडून करण्यात आली आहे. 

अवश्य वाचा- वरुडच्या दोन युवकांचा शेकदरी धरणात बुडून मृत्यू

नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खूपच कमी वेतन

जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक एम.बी.बी.एस. व दोन बी.ए.एम.एस. डॉक्‍टर असतात. ग्रामीण रुग्णालयातही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या रुग्णालयांचा कारभार कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांच्या भरवशावर चालतो. विशेष म्हणजे, शासकीय सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सव्वा ते दीड लाख रुपये पगार मिळत असून कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेले बी.ए.एम.एस. डॉक्‍टरांना 30 ते 35 हजार रुपये पगार शासन देत आहे. तसेच शासकीय सेवेत असलेल्या परिचारिकांना 50 ते 60 हजार रुपये पगार शासन देत आहे तर कंत्राटी परिचारिकांना केवळ 10 हजार रुपये दिले जाते. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात सुमारे 20 फार्मासिस्ट असून त्यांना 15 हजार रुपये मानधन दिले जाते. शासकीय फार्मासिस्टना 50 हजार रुपये वेतन दिले जाते. वास्तविक कंत्राटी पद्धतीने सेवा करणारे डॉक्‍टर व परिचारिका यांच्याकडून शासन 24 तास सेवा घेत आहे.जिल्ह्यात बी.ए.एम.एस. डॉक्‍टरांचे 30 ते 35 पदे रिक्त आहेत तर परिचारिकांचे 100 पदे रिक्त आहेत. 

सेवा भरती करण्याची मागणी

फेब्रुवारी 2020च्या शासन निर्णयानुसार या वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांचा विचार करणारी समिती गठीत केली आहे. त्या समितीच्या अहवालानुसार शासनाने कोविड-19 या महामारीत युद्धस्तरावर काम करणारे डॉक्‍टर व परिचारिकांना शासकीय सेवेत समायोजन करून सेवा भरती करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Contractual doctors and Nurses having low payment than regular