अल्प कर्जवाटपाचा पीकविम्याला फटका

रामेश्‍वर काकडे
रविवार, 4 ऑगस्ट 2019

वर्धा : खरीप हंगामात जिल्ह्यात विविध बॅंकांनी आजपर्यंत केवळ 25 टक्केच पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक गाठला. सरकारने सरसकट कर्जमाफीसाठी हालचाली सुरू केल्यामुळे माफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी नूतनीकरण करून नवीन कर्ज उचलण्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे अल्प कर्जवाटपाचा फटका पंतप्रधान पीकविमा योजनेला बसला आहे. या हंगामात साडेसात हजार शेतकऱ्यांनीच पिकीविमा भरल्याने नैसर्गिक आपत्ती उद्‌भवल्यास पिकांच्या संरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण होईल.

वर्धा : खरीप हंगामात जिल्ह्यात विविध बॅंकांनी आजपर्यंत केवळ 25 टक्केच पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक गाठला. सरकारने सरसकट कर्जमाफीसाठी हालचाली सुरू केल्यामुळे माफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी नूतनीकरण करून नवीन कर्ज उचलण्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे अल्प कर्जवाटपाचा फटका पंतप्रधान पीकविमा योजनेला बसला आहे. या हंगामात साडेसात हजार शेतकऱ्यांनीच पिकीविमा भरल्याने नैसर्गिक आपत्ती उद्‌भवल्यास पिकांच्या संरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण होईल.
पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप हंगाम 2019 मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याकरिता बुधवार (ता. 31) जुलै ही शेवटची मुदत देण्यात आली होती. त्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन पिकांचा विमा काढून पीक संरक्षित करावे, असे आवाहनही कृषी विभागाने केले होते. परंतु जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सरसकट कर्जमाफीच्या अपेक्षेने नवीन कर्ज घेण्यासाठी उत्सुकता दाखविली नाही. 31 जुलैपर्यंत विविध बॅंकामार्फत 240 कोटींचे म्हणजे एकूण लक्ष्यांकाच्या 25 टक्केच कर्जवाटप झाले. त्यामुळे पीक विमा योजनेत या हंगामात 6500 कर्जदार तर एक हजार बिगर कर्जदार शेतकरी सहभागी झाले आहेत. गतवर्षी मात्र, पंतप्रधान पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. मागील अनेक दिवसांपासून येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीमुळे तसेच जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी होऊन पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजनेला मदुतवाढ दिली होती. प्रथम 25 ते 29 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही अनेक शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता वर्तवून पुन्हा 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा काढण्यासाठी कृषी विभागाने आवाहन केले होते. परंतु पिके संरक्षित करण्यास शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद दिसून आला. जिल्ह्यामध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा काढून पिके संरक्षित करावीत, यासाठी बॅंकांनीही मेळावे घेऊन आवाहन केले होते. परंतु जिल्ह्यातील बळीराजाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच बॅंकांनी कर्ज वाटपासाठी आडमुठे धोरण अवलंबिल्याने अनेक शेतकरी कर्जाचे नूतनीकरण करू शकले नाहीत.

गतवर्षी 35 हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग
गतवर्षी जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले होते. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातील कर्जदार 35 हजार 755 तसेच बिगर कर्जदार 350 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. तर यावर्षी कर्जदार 6500 शेतकरी आणि बिगर कर्जदार एक हजार अशा 7 हजार 500 शेतकरीच पीकविमा योजनेत सहभागी झाले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: crop loan target not achieved