यासाठी घातले शरद पवार यांना साकडे 

यवतमाळ : लॉकडाउनच्या शिथिलतेनंतरही एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे 23 कोटी रुपयांचा फटका बसू लागला आहे. प्रवाशांचा प्रतिसाद अत्यल्प असल्याने उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक होत आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांना वेतनाला कात्री लावण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्य जनतेची लालपरी टिकवायची असेल, तर एसटी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आवश्‍यक आहे. त्यामुळे महामंडळाला दोन हजार रुपयांची आर्थिक मदत करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे ही अडचण सोडवावी, असे साकडे कामगार संघटनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना घातले आहे. 

कोरोना वायरसच्या प्रादुर्भावामुळे महामंडळाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्यात गेल्या मार्चपासून संचारबंदी करण्यात आली आहे. परिणामी एसटी महामंडळाची वाहतूक अत्यावश्‍यक सेवावगळता पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अत्यावश्‍यक सेवा म्हणून महामंडळाने इतर राज्यांतील मजूर, विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे काम केले. मुंबईसारख्या हॉटस्पॉट अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची वाहतूक केली. बिगर रेड झोनमध्येही काही प्रमाणात वाहतूक सुरू झाली आहे. परंतु, त्यास प्रवाशांचा प्रतिसाद अत्यंत अल्प असल्याने डिझेलचा खर्चही निघत नाही. 

महामंडळ आर्थिक अडचणीत आल्याने त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झालेला आहे. उत्पन्न येत नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने सवलत मुल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी 150 कोटी व त्यानंतर 250 कोटी महामंडळास दिल्यानंतरच माहे मार्च देय एप्रिल 2020चे 75 टक्‍के वेतन व माहे एप्रिल मे 2020चे 100 टक्‍के वेतन एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळालेले आहे. 

हेही वाचा : महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचे षड्‌यंत्र : कोण म्हणाले असे... 

शासनाने उर्वरित सवलत मूल्यांची प्रतिपूर्ती रक्कम 270 कोटी रुपये महामंडळास अदा केलीत, तरीही माहे मे 2020चे वेतन 50 टक्‍केच दिले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. हा असंतोष दूर करण्यासाठी व लालपरीला वाचविण्यासाठी कामगार संघटनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. 

50 टक्के वेतनात कर्मचाऱ्यांचे उदरनिर्वाह होणे कठीण आहे. कामगारांना शंभर टक्के वेतन आवश्‍यक आहे. कामगारांच्या हक्काचे वेतन मिळावे, यासाठी शासनाने आता पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच दोन हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे. 
-संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना