अधिकाऱ्यांनो विकासाच्या कामात आडवे येऊ नका.. अन्यथा गय करणार नाही; कोणी दिली तंबी.. वाचा सविस्तर  

मिलिंद उमरे 
रविवार, 2 ऑगस्ट 2020

अनेकदा या विकासकामांत सरकारी विभागच आडकाठी आणताना दिसतो. वनकायद्यावर बोट ठेवून कामे अडवली जातात. जिल्ह्याचा विकास आपल्यासाठी सर्वोपरी असून विकासकामात आडवे येणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही अशी तंबी देण्यात आली आहे. 

गडचिरोली : दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागातील प्रत्येक नागरिकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विकासकामांची अंमलबजावणी आवश्‍यक आहे. पण, अनेकदा या विकासकामांत सरकारी विभागच आडकाठी आणताना दिसतो. वनकायद्यावर बोट ठेवून कामे अडवली जातात. जिल्ह्याचा विकास आपल्यासाठी सर्वोपरी असून विकासकामात आडवे येणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही अशी तंबी देण्यात आली आहे. 

सरकारी विकासकामात अडसर निर्माण करणाऱ्या किंवा हयगय करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी तंबी राज्याचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पालकमंत्री शिंदे यांनी शनिवारी (ता. 1) जिल्ह्यातील विविध विषयांवर आधारित आढावा बैठक स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. देवराव होळी, उपाध्यक्ष पोरेटी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - हे काय, तुकाराम मुंढे यांच्या घरावर धडकले नागरिक, काय असेल कारण...

शासन खंबीरपणे जिल्ह्याच्या पाठीशी 

नक्षलवाद कमी करण्यासाठी दुर्गम भागात जनतेला मूलभूत सुविधा पुरविणे आवश्‍यक आहे, असे ते यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यातील स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा, त्यांच्या हाताला काम मिळावे, आर्थिक चलन वाढावे याकरिता विविध कामे, योजना, प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन खंबीरपणे जिल्ह्याच्या पाठीमागे आहे, असेही ते म्हणाले. 

वीज, रस्ते, पूल, पिण्याचे पाणी व चांगली आरोग्य सुविधा यामधील प्रत्येक घटकांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास स्थानिक नागरिक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करेल. यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव शासनाकडे सादर करा. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी या बैठकीत उपस्थितांना दिली. जिल्ह्यात विकासकामांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या कंत्राटदार किंवा अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर आवश्‍यकता असल्यास योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी उपस्थित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सांगितले. 

नियमांचा बागुलबुवा करु नका

वनविभागातील नियमांचा बागुलबुवा बाजूला ठेवून विकासकामे तत्काळ मार्गी लावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. विविध रखडलेल्या कामांबाबत पालकमंत्री यांनी राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वनविभागाकडून प्रलंबित मंजूर असलेल्या विविध कामांबाबत चर्चा केली व वनविभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक त्या सूचना देणे, याबाबत विनंती केली. 

जिल्ह्यातील कोविड प्रादुर्भाव नियंत्रणात

या बैठकीत जिल्ह्यातील कोरोना कोविड-19 प्रादुर्भावाबाबत तपशील त्यांनी जाणून घेतले. त्यांनी प्रशासनाच्या उपाययोजनांचे कौतुक केले. जिल्ह्यात स्थिती हाताळण्यास प्रशासनाला यश आले असले, तरी भविष्यात अजून मोठ्या प्रमाणात कार्य करणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी कोरोना तपासण्यांची संख्या वाढविण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या. राज्यस्तरावर ही सर्व जनतेच्या सहकार्याने व मेहनतीने तसेच प्रशासनाच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे समूह संसर्ग रोखण्यात राज्य शासनाला यश आले आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

जाणून घ्या - विश्वास बसेल का? आधीच्या काळात पुरुषही घालायचे जोडवे, कारण वाचून बसेल धक्का...

मुंबईत असलो तरी लक्ष जिल्ह्यावर

गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विकासकामांबाबत दैनंदिन स्वरूपात जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांशी मी दररोज वार्तालाप करत आहे. मुंबई येथे मंत्रालयात असलो, तरी गडचिरोली जिल्ह्यावर माझे विशेष लक्ष असून येत्या काळात जिल्ह्यात रोजगार व विकासकामांबाबत मी बदल घडवून आणणार आहे, असे पालकमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: do not restrict progress works in district warned minister eknath shinde