महावितरणला लोकप्रतिनिधींचा "शॉक'

यवतमाळ : लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना महावितरणकडून प्रतिसाद मिळत नाही. धोकादायक पोल बदलणे, घरावरुन गेलेल्या वीज वाहिन्या बदलविणे, अशी कामे होत नसल्याची तक्रार आमदार तसेच नियोजन समिती सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात घेण्यात आलेल्या बैठकीत करीत महावितरणला "शॉक' दिला.
पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. बैठकीत महावितरणच्या कारभारावर आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच नगरसेवकांनी आक्षेप नोदविंला. सूचना देऊनही कामे होत नसल्याच्या तक्रार आमदार ख्वाजा बेग यांनी केली. त्यानंतर सभागृहातील सदस्यांनीही महावितरणच्या कारभारावर चांगलीच नाराजी व्यक्त केली. यावर पालकमंत्री मदन येरावार यांनी अधिकाऱ्यांना कामे करण्याची तंबी दिली. शहरात वृक्षारोपण कार्यक्रम होत असताना नगराध्यक्षांना माहिती दिली जात नसल्याचा मुद्दा नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाकडून लोकप्रतिनिधींनाच अधिकार नसल्याचे सांगत आहे. हे चुकीचे आहे. कामे करताना नगराध्यक्षांना विश्‍वासत घेतले जात नसल्याचा मुद्दा त्यांनी रेटून धरला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसोबत इतर पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी "पीएससी'अत्यंत महत्वाची आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावी अशी मागणी नियोजन समिती सदस्यांनी लावून धरली. शिक्षकांची अनेक पदे उमरखेड विधानसभा क्षेत्रात रिक्त आहे. मागणी करुनही शिक्षक दिले जात नसल्याबाबत भाजप आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण विभागाच्या कारभारावरही नियोजन समिती सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ. अशोक ऊइके, महसुल राज्यमंत्री संजय राठोड, आमदार मनोहर नाईक, ख्वाजा बेग, डॉ. वझाहत मिर्झा, राजेंद्र नजरधने, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

"त्या' चिठ्ठीची चर्चा
महावितरणच्या कारभारावर सदस्य आक्रमक होऊन मुद्दे मांडत होते. त्या दरम्यान मंचावर असलेल्या एका मंत्र्यांनी आपला मतदार संघातील प्रलबिंत विषयांची चिठ्ठी जिल्हा परिषद सदस्यांकडे पाठविली. सदस्यांनी तो प्रश्‍न लावून धरला. मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारण्याऐवजी सदस्यांना चिठ्ठी पाठविल्याने सभागृहात हा चर्चेचा विषय ठरला.