सोहळा धम्मदीक्षेचा :  बाबासाहेबांची सामाजिक न्यायाची सर्वसमावेशक संकल्पना

Dr. Babasaheb Ambedkar's comprehensive concept of social justice
Dr. Babasaheb Ambedkar's comprehensive concept of social justice

नागपूर ः ‘If slavery is not wrong nothing is wrong.’ जर गुलामगिरी वाईट नसेल तर जगातील कोणतीही गोष्ट वाईट नाही. (अब्राहम लिंकन, अमेरिका) गुलामगिरीने जगात गुलाम आणि मालक या दोन वर्गांना जन्म दिला आहे. दुसऱ्यावर अधिकार गाजविणे म्हणजे त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणे होय. यातूनच मालकीची भावना निर्माण होते.

सामाजिक न्यायावर आधारित समाजाची उभारणी करणे हा राज्य संस्थेचा मुख्य उद्देश होय, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. त्यांच्या मते न्यायातील अभाव म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गात निर्माण करणारे अडसर होत. जर समाज, सामाजिक वस्तुस्थिती व व्यवहार अडवू शकला नाही तर सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी होऊ शकते. भारत स्वतंत्र होण्याचे सर्व कार्यभाग साधून पूर्ण होईल असे नाही. भारत हे एक राष्ट्र बनले पाहिजे, ज्यात प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक, आर्थिक व राजकीय हक्क मिळाले तर व्यक्तीच्या पूर्वविकासाला वाव मिळेल, असे विचार त्यांनी मूकनायकातून व्यक्त केले. सामाजिक न्यायाचा अभाव असेल तर लोकशाहीच्या धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, जीवनात विषमता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

सामाजिक विषमता निर्माण झाली तर राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या उन्नतीसाठी योग्य संधी उपलब्ध असावी, अशी समाज रचना असावी. समता-स्वातंत्र्य-बंधुता या तीन मूल्यांना जेथे एकत्रित होता येईल तेथेच सामाजिक न्याय प्रस्तावित होतो. सामाजिक न्यायाला आर्थिक न्यायापेक्षा प्राथमिक स्थान आहे. राजकीय स्वातंत्र्यापूर्वी सामाजिक सुधारणा आवश्यक असते. सामाजिक अनिष्ठांचा नाश हीच सामाजिक न्याय व समाज सुधारणेची मूळ संकल्पना आहे. मानवतावादाची सोपी सुलभ परिभाषा सांगायची झाल्यास माणसाने माणसाशी मानवतेप्रमाणे वागणे व व्यवहार करणे म्हणजे मानवतावाद.

भारतीय समाजात मालकी हक्काचा जन्म झाला; तेव्हापासूनच शोषणसत्ता, दु:ख, दैन्य, दास्यता, देवधर्म, कर्मकांड, स्वर्गनरकात मोक्षाची मानसिकता निर्माण करून येथील नागरिकांना धार्मिक गुलाम बनविण्यात आले. सामाजिक न्यायासाठी आपल्या भारतीय दलित, शोषित, पीडित, निरक्षर लोकांना फार मोठा संघर्ष करावा लागला. या संघर्षातूनच महात्मा फुले, छत्रपती शाहू, कबीर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निर्माण झालेत.  मानवी हक्क नागरी समाजाचे प्रतिबिंब आहे. इंग्लंडमधील १२१५ मध्ये मैग्नाकार्टा ते जागतिक मानवी हक्क सनद (१० डिसेंबर १९४८) असा मोठा इतिहास सामाजिक न्यायासाठी राहिलेला आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारताची सामाजिक, धार्मिक परिस्थिती फारच बिकट होती. कारण, आपल्या देशात अस्पृश्यता होती. वर्णाश्रम पद्धती होती. जातिभेद होता. वंचितांना कोणतेही अधिकार नव्हते. सर्वत्र शोषण होते. अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये जो लढा उभारला गेला, त्यास जगात पर्याय नाही, असेच म्हणावे लागेल.

मनुस्मृतीचे कायदे मानवमात्रास अधिकारांपासून वंचित ठेवून त्याच्या अस्तित्वास तडा देतात म्हणून हा ग्रंथ पवित्र नसून त्याचा तिरस्कार करावयास हवा. हिंदू समाजाचे पतनाचे प्रमुख कारण असे की, सामान्य लोकांनी मानवाचे जन्मसिद्ध अधिकार समजूनच घेतले नाहीत किंवा त्या जन्मसिद्ध मानवी अधिकारांना प्राप्त करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. याच गोष्टींमधून क्रांतिकारक गोष्टींचा उगम झाला. २५ डिसेंबर १९२७ ला मनुस्मृती दहन आंदोलन, २ मार्च १९३० ला काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, चवदार तळ्याचे मोठे आंदोलन यासारख्या प्रमुख आंदोलनांतून डॉ. आंबेडकरांनी मानवी हक्कप्राप्तीचा एल्गार केला. २७ जानेवारी १९१९ साउथ ब्यूरो कमिटीपुढे भारतीय अस्पृश्यांच्या वतीने जी साक्ष दिली ज्यात ते म्हणाले, स्वराज्य हा जसा ब्राह्मणांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे तसाच अस्पृश्यांचाही आहे. 

पुढारलेले वर्ग दलितांना शिक्षण देऊन त्यांचा सामाजिक दर्जा जोपर्यंत उंचावणार नाहीत, तोपर्यंत भारताच्या स्वातंत्र्याचा सुदिन दूर राहणार आहे, असा दूरगामी विचार डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेला होता. समाजात मानाचे व हक्काचे व न्यायाचे स्थान हवे असेल, तर शिक्षणाचा मार्ग धरावा लागेल. याच मुद्यांवर महात्मा जोतीराव फुल्यांनी म्हटलेले आहे, ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले.’ शिक्षणाचे माहात्म्य जोतीराव फुले यांनी सर्वांना पटवून सांगितले. शिक्षण आणि समाजातील स्थान याचा सरळ संबंध असल्यामुळेच तर महापुरुषांनी शिक्षणाला 'वाघिणीचे दूध' म्हटलेले आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो तो प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, असे सांगणारे डॉ. आंबेडकर सामाजिक न्यायासाठी किती सजग, सतर्क व आग्रही होते याचा अंदाज सहज येतो.

समाजातल्या तळागाळातला वर्ग शिकून सवरून पुढे जावा, उच्चवर्णीयांच्या बरोबरीने त्याला वागता यावे, सामाजिक समता निर्माण व्हावी यासाठीच सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार करण्यात आला. संघर्ष, बलिदान, त्याग आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर मिळालेले अधिकार आजही उच्चवर्णीयांच्या डोळ्यात सलताना दिसतात. आणि म्हणूनच आजही स्वातंत्र्याच्या एवढ्या वर्षांनंतर वंचित समाजाला प्राप्त झालेल्या अधिकारांच्या विरोधात बोलण्यात येते. आरक्षण असो शिष्यवृत्ती असो किंवा शालेय फी माफी असो. सामाजिक न्याय प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने लोकशाही समर्थित मार्ग कोणता, याचे उत्तर बाबासाहेबांनी पुढीलप्रमाणे दिलेले आहे. त्याचा अंगीकार करणे फारच आवश्यक आहे.

जर आम्हास लोकशाही काल्पनिक स्वरूपात नव्हे तर वास्तविक स्वरूपात टिकवायची असेल तर आम्हाला आग्रहाने काय करावे लागेल? माझ्या न्याय्य मतानुसार, आम्हास सर्वप्रथम हेच करावे लागेल की, आमच्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्देशांची पूर्तता करण्यासाठी संवैधानिक पद्धती पुरजोरपणे अंगीकृत करावी लागेल. याचा अर्थ असा की, आम्हास हिंसक क्रांती पद्धतीचा आग्रहपूर्वक त्याग करावा लागेल. याचाच अर्थ असा की आम्हास सविनय कायदेभंग, असहयोग व सत्याग्रह पद्धतीचा त्याग करावा लागेल. जेव्हा संवैधानिक पद्धतीने सामाजिक आणि आर्थिक उद्देश प्राप्त करण्याचा मार्ग नव्हता तेव्हा असंवैधानिक पद्धती मोठ्या प्रमाणात न्याय संगत होती. परंतु जिथे संवैधानिक पद्धती खुल्या आहेत तिथे असंवैधानिक पद्धती कधीही न्यायसंगत ठरू शकत नाही. असंवैधानिक पद्धती दुसरे काहीही नसून अराजकतेचे व्याकरण होय, याचा शक्य तेवढ्या लवकर त्याग करणेच भले.

लेखक ः डॉ. हर्षवर्धन कांबळे, हनुमान नगर, नागपूर

संपादन  : अतुल मांगे 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com