'गडचिरोलीमधील दारूबंदी प्रभावी का होत नाही?'

गडचिरोली : राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करताच जिल्ह्यात दारूबंदीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. कुणी दारूबंदीच्या समर्थनार्थ, तर कुणी विरोधात मत मांडत आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आता आमदार डॉ. देवराव होळी यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचे समर्थ करतानाच ही दारूबंदी प्रभावी का होत नाही? यामागचे कारण शोधण्याची मागणी होळी यांनी केली आहे. 

सध्या आमदार डॉ. देवराव होळी यांचे एक पत्रक फेसबुक व इतर समाजमाध्यमांवर बरेच व्हायरल होत आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तो अनाठायी व जिल्ह्याला हानिकारक असून या जिल्ह्याचा लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी म्हणून मी जिल्ह्यातील दारूबंदीचे समर्थन करतो. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून दारू बंद आहे. मात्र, या दारूबंदीचा फायदा झाला काय, याचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. तसेच त्याविषयी संशोधन होणे गरजेचे आहे. उलट अंमलबजावणी यंत्रणा का कमी पडली याचेसुद्धा संशोधन होणे गरजेचे आहे. दारूबंदीमुळे प्रत्येक पोलिस ठाण्याला किती दारूचे गुन्हे दाखल झाले, दारूमुळे किती गुन्हे वाढले किंवा कमी झाले याचे संशोधन होणे गरजेचे आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जे दारू प्रतिबंधक पोलिस विभाग, स्थानिक गुन्हे शाखा व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आहेत, त्यांनी दारूची तपासणी केली काय, जिल्ह्यात अवैधरित्या मिळणारी दारू पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही, याचीही तपासणी केली पाहिजे. तसेच जिल्ह्यातील विषारी दारू पिऊन 10 ते 20 टक्‍के महिला विधवा झाल्या किंवा नाही, याचेसुद्धा संशोधन केले पाहिजे. 

हेही वाचा - ‘मुलाचा अपघात झाला, किती जखम झाली, पैसे दिल्याशिवाय...

गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी, गरीब व मागासलेला जिल्हा आहे. दारूसेवनाने लोकांचे आरोग्य व कार्यक्षमता, स्त्रियांची सुरक्षा व गावाची एकी यांना धोका होतो. मात्र, आदिवासी समाजातील धार्मिक कामात दारू आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना परवानगी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 1993 पासून दारूबंदी लागू आहे. दारूबंदीचे फायदे, दृश्‍य परिणाम यांची शहानिशा व संशोधन होणे अत्यावश्‍यक आहे. लोकांकडून तसेच गावागावांतून आमसभेचे ठराव घेऊन दारूबंदी उठवावी किंवा दारूबंदी कायम ठेवावी, हा निर्णय शासनाने घ्यावा, असेही त्यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.

हेही वाचा - पार्किंग प्लाझाच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त निघेना, कोट्यवधी खर्च करूनही वाहने रस्त्यावरच

तुलनात्मक अभ्यासाची गरज -
आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी दारूबंदीचे समर्थन करतानाच इतक्‍या वर्षातील दारूबंदीच्या संशोधनाची गरज प्रतिपादित करून महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे. केवळ दारूबंदीचे विश्‍लेषण किंवा संशोधन करण्याऐवजी महाराष्ट्रातील व त्यातही फक्त विदर्भातील वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर हे दारूबंदी असलेले जिल्हे आणि दारूमुक्त असलेली मुंबई, नाशिक, नागपूरसारखी महानगरे, कोकणसारखे निसर्गसंपन्न असूनही दारू सहज उपलब्ध होणारे प्रदेश, दारू अक्षरश: वाहते अशी गोव्यासारखी राज्ये, दीव, दमणसारखे प्रदेश यातील आर्थिक, शैक्षणिक, सामजिक व गुन्हेगारीचे प्रमाण आदी बाबींवर तुलनात्मक अभ्यास होण्याची गरजही अनेकजण व्यक्त करत आहेत. दारूबंदी असल्याने गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धासारख्या जिल्ह्यांची प्रगती झाली काय किंवा दारूमुक्त असल्याने इतर जिल्ह्यांची अतिशय दुर्गती होतेय काय, याचा अभ्यास करण्याची मागणीही या अनुषंगाने नागरिकांतून पुढे येत आहे.