वाळू घाटांचे लिलाव न झाल्यामुळे शासकीय योजनेतून मिळणाऱ्या घराच्या बांधकामासाठी वाळू मिळेनासी झाली आहे. वाळू तस्करांकडून बाजारात येणाऱ्या वाळूची किंमत सर्वसाधारण लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
मूल (जि. चंद्रपूर) : पंतप्रधान घरकुल आणि इतर योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या घरकुल योजनेला सध्या वाळूचे ग्रहण लागले आहे. वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाही. त्यामुळे वाळूची तस्करी जोरात सुरू आहे. त्याचे दर कडाडले आहेत.
वाळू घाटांचे लिलाव न झाल्यामुळे शासकीय योजनेतून मिळणाऱ्या घराच्या बांधकामासाठी वाळू मिळेनासी झाली आहे. वाळू तस्करांकडून बाजारात येणाऱ्या वाळूची किंमत सर्वसाधारण लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे घरबांधकामाचे अंदाजपत्रक आणि वाळूच्या किंमती याचा ताळमेळ जुळत नाही. परिणामी अनेकांनी बांधकामाला सुरवात केली नाही. ज्यांनी केली, त्यांचे बांधकाम अर्धवट आहे. त्यामुळे मंजूर झालेल्या घरकुल बांधकामाची रक्कम परत जाण्याची भीती लाभार्थ्यांना आहे.
कडाक्याच्या थंडीत वाढली हुरड्याची रंगत; चुलीवरच्या जेवणासाठी गावाकडे धूम
शासकीय घरकुल योजनेसाठी स्थानिक प्रशासन लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळूची व्यवस्था करून देतात. परंतु अद्यापपर्यंत वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे मूल तालुक्‍यातील घाटातून वाळूची तस्करी जोरात सुरू आहे. तेथून वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे.
`जैतादेही` पॅटर्नमुळे खुलणार शालेय सौंदर्य; नरेगामार्फत होणार शाळेचा भौतिक विकास
त्यातच मजुरांचे वाढलेले दर, सिमेंट, लोखंड आणि इतर साहित्याचे गगनाला भिडलेले भाव यामुळे बांधकाम वेळेत पूर्ण होत नाही. घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी शासकीय निधीसोबत अनेकांनी कर्ज घेतले आहे. परंतु घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही, तरीही त्यांना आता कर्जाचे हप्ते फेडावे लागत आहेत.
संपादन ः राजेंद्र मारोटकर
