सुरुवातीला उपजिल्हा रुग्णालय पांढरकवडा व नंतर जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अमरावती येथे अधिपरिचारिका म्हणून सेवा देत असताना सीमा वानरे या महिला कर्मचाऱ्याचे दुर्धर आजाराने 2015 मध्ये निधन झाले. राज्य आरोग्य विभागाची कर्मचारी असतानादेखील नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात त्यांना आवश्‍यक उपचार सुविधा मिळू शकली नाही.
अमरावती : कोरोनाच्या संकट काळात रुग्णालयात अधिपरिचारिका "फ्रंट वॉरियर्स' म्हणून काम करीत स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून रुग्णांची सेवासुश्रुषा करतात. आज त्यांच्या या कामामुळे शासन त्यांच्या पायाखाली लाल गालीचा अंथरूण वरून फुलांचा वर्षाव करीत आहे, तर दुसरीकडे याच सेवेतील एका अधिपरिचारिकेच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांचे पाच वर्षांपासून न्यायहक्कासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे सुरू आहे.
सुरुवातीला उपजिल्हा रुग्णालय पांढरकवडा व नंतर जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अमरावती येथे अधिपरिचारिका म्हणून सेवा देत असताना सीमा वानरे या महिला कर्मचाऱ्याचे दुर्धर आजाराने 2015 मध्ये निधन झाले. राज्य आरोग्य विभागाची कर्मचारी असतानादेखील नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात त्यांना आवश्‍यक उपचार सुविधा मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण उपचार खासगी रुग्णालयात करावे लागले. पत्नीच्या निधनानंतर न्याय लाभाकरिता शासनदरबारी त्यांचे पती गत पाच वर्षांपासून उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, अजूनही त्यांना आर्थिक लाभ मिळाले नाहीत.
अवश्य वाचा- ही तर माणुसकीची हद्दच! गावच्या रक्षकानेच केली विलगीकरण कक्षातील महिलेला शरीरसुखाची मागणी
सीमा वानरे या 2006 मध्ये सेवेत लागल्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन सुविधा मिळाली नाही. सेवेत असताना डीसीपीएस योजनेंतर्गत कपातीचा शासनाजवळ पुरावे नाही. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हा रुग्णालयापासून विभागीय आयुक्त व मंत्रालयीन सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पाठपुरावा केला, मात्र आश्‍वासनाशिवाय काहीच हाती लागले नाही. एकदाचे शासनाने कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले नाही तरी चालेल मात्र. त्यांच्या सेवेपश्‍चात त्यांच्या कुटुंबीयांची वाताहत होऊ देऊ नका, अशी आर्जव सीमा वानरे यांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.
`आपलं सरकार` पोर्टलवरही केली तक्रार
या संदर्भात सीमा वानरे यांच्या पतीने "आपलं सरकार' या पोर्टलवर तक्रारसुद्धा केली. वरचेवर संबंधित अधिकारी व उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत वारंवार संपर्क साधला, मात्र पोर्टलप्रमाणे सर्व कुचकामी ठरले.
पत्नीच्या वेतनातून डीसीपीएस कपात केलेल्या माहितीसंदर्भात राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्यात आली. मात्र, येथेही माहिती आयोग केवळ पांढरा हत्ती असल्याचा अनुभव आला.
