चंद्रपूर : शेतात राबणारा बळिराजा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या चटक्यांनी होरपळला आहे. हवामान बदलाच्या अनिश्चिततेने पिचला आहे आणि सरकारी धोरणांच्या अभावाने हतबल झाला आहे. .मागील दोन वर्षांत (२०२३-२०२५) महाराष्ट्रात ६,१२६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी चंद्रपूर जिल्ह्यात २९३ शेतकऱ्यांनी गळफास लावून जीवन संपविले. ही आकडेवारी शेतकऱ्यांच्या हतबलतेची आणि समाजाच्या उदासीनतेची कहाणी सांगते..२०२३ ते २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. या काळात विदर्भात ३,२५८ आणि मराठवाड्यात २,३०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीतच ४६१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. यापैकी मराठवाड्यातील २६९ आत्महत्या लक्षणीय आहेत. विशेष म्हणजे, कोकणात, जिथे नगदी पिकांना मागणी आहे, तिथे एकही आत्महत्या नोंदवली गेली नाही. अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, नगदी पिकांचा स्थिर बाजार असलेल्या भागात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे..कर्जाचा डोंगर हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आहे. बँकांचे कर्ज मिळणे कठीण असल्याने चंद्रपुरातील शेतकरी खासगी सावकारांवर अवलंबून आहेत. ज्यांचे व्याजदर २४-५० टक्क्यांपर्यंत आहेत. विदर्भात ६० टक्के शेतकरी सावकारांवर अवलंबून आहेत, असे सांगितले जाते. २०२३-२४ मध्ये अनियमित पावसाने आणि अतिवृष्टीमुळे कापूस, सोयाबीनसारखी पिके उद्ध्वस्त झाली..२०२२ मध्ये मराठवाड्यात ८ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले. ज्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. वाढते तापमान, अनिश्चित पर्जन्यमान, मातीचा कस कमी होणे आणि पाण्याची टंचाई यामुळे पीक उत्पादन घटले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊन ते मृत्यूच्या जवळ गेले..मनरेगा आणि पीएम-किसान यांसारख्या थेट हस्तांतरण योजनांमुळे शेतमजुरांचा दुष्काळ निर्माण झाला आहे. शेतीऐवजी मजूर मनरेगाच्या कामांना पसंती देतात. कारण तिथे स्थिर उत्पन्न मिळते. चंद्रपुरात मजुरीचे दर ५००-७०० रुपये प्रतिदिन झाले आहेत. जे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यांत्रिकी शेतीचा खर्च, जसे की ट्रॅक्टर किंवा हार्व्हेस्टर भाड्याने घेणे, अल्पभूधारकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. परिणामी, शेतीचा खर्च उत्पादनापेक्षा जास्त होतो, आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात..किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) प्रभावी अंमलबजावणी नसणे आणि बाजारपेठेतील अपारदर्शकता यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. शांताकुमार समितीनुसार, केवळ ६ टक्के शेतमाल हमीभावाने खरेदी होतो. चंद्रपुरात कापूस आणि सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. याशिवाय, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, मुलीच्या लग्नाचा खर्च, आजारपण आणि सामाजिक दबाव यामुळे शेतकऱ्यांवर मानसिक ताण वाढतो. अभ्यासानुसार, ५५ टक्के शेतकऱ्यांना चिंता आणि निद्रानाशाचा सामना करावा लागतो. चंद्रपुरात मानसिक आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे..सरकारी प्रयत्नांचा विचार केला तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आहे, पण तिची व्याप्ती मर्यादित आहे. सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी योजनेचा विस्तार आवश्यक आहे. २०२३-२४ मध्ये सरकारने ४४५ कोटींची मदत जाहीर केली, पण ती वेळेवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत १२ लाख शेतकऱ्यांना ७,४११ कोटींचा लाभ मिळाला, पण अनेक शेतकरी वंचित राहिले. कृषी अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, तेलंगणाच्या रयतू बंधू योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना थेट वार्षिक आर्थिक मदत दिल्यास कर्जाचा बोजा कमी होऊ शकतो..Nandapur First Bus Service : नंदापूरमध्ये स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एसटी.सरकारचा शेतमाल बाजारातील अवाजवी हस्तक्षेप थांबल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. मागील दहा वर्षांत मोठ्या व्यापाऱ्यांचे १६ लाख कोटींचे कर्ज राइट ऑफ केले, पण शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नाही. संविधानिक मार्गाने रस्त्यावरची लढाई आणि न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सरकारचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न करू.- अॅड. दीपक चटप,अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
चंद्रपूर : शेतात राबणारा बळिराजा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या चटक्यांनी होरपळला आहे. हवामान बदलाच्या अनिश्चिततेने पिचला आहे आणि सरकारी धोरणांच्या अभावाने हतबल झाला आहे. .मागील दोन वर्षांत (२०२३-२०२५) महाराष्ट्रात ६,१२६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी चंद्रपूर जिल्ह्यात २९३ शेतकऱ्यांनी गळफास लावून जीवन संपविले. ही आकडेवारी शेतकऱ्यांच्या हतबलतेची आणि समाजाच्या उदासीनतेची कहाणी सांगते..२०२३ ते २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. या काळात विदर्भात ३,२५८ आणि मराठवाड्यात २,३०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीतच ४६१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. यापैकी मराठवाड्यातील २६९ आत्महत्या लक्षणीय आहेत. विशेष म्हणजे, कोकणात, जिथे नगदी पिकांना मागणी आहे, तिथे एकही आत्महत्या नोंदवली गेली नाही. अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, नगदी पिकांचा स्थिर बाजार असलेल्या भागात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे..कर्जाचा डोंगर हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आहे. बँकांचे कर्ज मिळणे कठीण असल्याने चंद्रपुरातील शेतकरी खासगी सावकारांवर अवलंबून आहेत. ज्यांचे व्याजदर २४-५० टक्क्यांपर्यंत आहेत. विदर्भात ६० टक्के शेतकरी सावकारांवर अवलंबून आहेत, असे सांगितले जाते. २०२३-२४ मध्ये अनियमित पावसाने आणि अतिवृष्टीमुळे कापूस, सोयाबीनसारखी पिके उद्ध्वस्त झाली..२०२२ मध्ये मराठवाड्यात ८ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले. ज्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. वाढते तापमान, अनिश्चित पर्जन्यमान, मातीचा कस कमी होणे आणि पाण्याची टंचाई यामुळे पीक उत्पादन घटले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊन ते मृत्यूच्या जवळ गेले..मनरेगा आणि पीएम-किसान यांसारख्या थेट हस्तांतरण योजनांमुळे शेतमजुरांचा दुष्काळ निर्माण झाला आहे. शेतीऐवजी मजूर मनरेगाच्या कामांना पसंती देतात. कारण तिथे स्थिर उत्पन्न मिळते. चंद्रपुरात मजुरीचे दर ५००-७०० रुपये प्रतिदिन झाले आहेत. जे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यांत्रिकी शेतीचा खर्च, जसे की ट्रॅक्टर किंवा हार्व्हेस्टर भाड्याने घेणे, अल्पभूधारकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. परिणामी, शेतीचा खर्च उत्पादनापेक्षा जास्त होतो, आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात..किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) प्रभावी अंमलबजावणी नसणे आणि बाजारपेठेतील अपारदर्शकता यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. शांताकुमार समितीनुसार, केवळ ६ टक्के शेतमाल हमीभावाने खरेदी होतो. चंद्रपुरात कापूस आणि सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. याशिवाय, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, मुलीच्या लग्नाचा खर्च, आजारपण आणि सामाजिक दबाव यामुळे शेतकऱ्यांवर मानसिक ताण वाढतो. अभ्यासानुसार, ५५ टक्के शेतकऱ्यांना चिंता आणि निद्रानाशाचा सामना करावा लागतो. चंद्रपुरात मानसिक आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे..सरकारी प्रयत्नांचा विचार केला तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आहे, पण तिची व्याप्ती मर्यादित आहे. सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी योजनेचा विस्तार आवश्यक आहे. २०२३-२४ मध्ये सरकारने ४४५ कोटींची मदत जाहीर केली, पण ती वेळेवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत १२ लाख शेतकऱ्यांना ७,४११ कोटींचा लाभ मिळाला, पण अनेक शेतकरी वंचित राहिले. कृषी अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, तेलंगणाच्या रयतू बंधू योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना थेट वार्षिक आर्थिक मदत दिल्यास कर्जाचा बोजा कमी होऊ शकतो..Nandapur First Bus Service : नंदापूरमध्ये स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एसटी.सरकारचा शेतमाल बाजारातील अवाजवी हस्तक्षेप थांबल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. मागील दहा वर्षांत मोठ्या व्यापाऱ्यांचे १६ लाख कोटींचे कर्ज राइट ऑफ केले, पण शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नाही. संविधानिक मार्गाने रस्त्यावरची लढाई आणि न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सरकारचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न करू.- अॅड. दीपक चटप,अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
