शेतकऱ्यांवरील विघ्न कधी जाणार? हंगाम संपल्यावरही पीकविम्याला ठेंगा; मिळाली नाही रक्कम 

वरुड (जि. अमरावती) ः खरीप हंगाम संपून चार महिने झाले. रब्बीही अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र खरिपात काढलेल्या सोयाबीनच्या पीकविम्याची रक्कम अजूनही लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. विमा कंपनी तथा कृषी अधिकारी मात्र ठोस उत्तर देत नसल्याने पीकविम्यापासून शेतकरी वंचित राहण्याची वेळ आली असून लोकप्रतिनिधींनी पीकविमा मिळवून देण्याची मागणी शेतकरी करू लागला आहेत.

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी सोयाबीनसह कपाशी व इतर पिकांचा पीकविमा काढला. कर्जदार शेतकऱ्यांची  पीकविमा रक्कम संबंधित बॅंकांनी वळती केली. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपले विमे स्वतःच काढले. यावर्षी सोयाबीन पिकाचे तांबेरा, बुरशीजन्य किडी, विविध रोग तसेच अती पावसाने नुकसान केले. शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकावर ट्रॅक्‍टर फिरवावा लागला. 

हेही वाचा - सर्व रात्रीला मिळून जेवले, 'ते' खोलीत गेले...

उत्पादन खर्चही न निघाल्याने यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. दरम्यान शासनाने शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची खासगी विमा कंपन्यांद्वारे तरतूद केली. दिलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांनी आपापल्या पिकांचे विमे काढले. सोयाबीनचे पीक उद्‌ध्वस्त झाल्यानंतर कृषी विभागाने पंचनामे केले, यात तालुक्‍यातील संपूर्ण सोयाबीन खराब झाल्याचे नमूद करण्यात आले. असे असताना पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने  निराशा झाली आहे. 

पीकविम्याबाबत अनेकवेळा तालुका कृषी अधिकारी व विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. मात्र आज येईल उद्या येईल, असे उत्तरे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळेल किंवा नाही, याबाबत स्पष्टता होत नसल्याने आता लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.

यावर्षी पेरलेले सोयाबीन पूर्ण उद्‌ध्वस्त झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. मी पीकविमा काढला होता. मात्र अजूनही पीकविमा मिळाला नाही. अनेकवेळा विचारणा केली, परंतु टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक तर झाली नाही ना? 
-पंचफुला बहुरूपी, 
महिला शेतकरी.

हेही वाचा - 'मुलाला भूतबाधा झाली आहे ४ लाख रुपये लागतील...

सोयाबीन पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. मात्र अद्यापपर्यंत पीकविमा मिळाला नाही. बॅंक, कृषी अधिकारी तसेच विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे कित्तेकदा विचारणा केली. परंतु ते उडवाउडवीची उत्तरे देतात. त्यामुळे याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे.
-विकास भोंडे, 
शेतकरी.

संपादन - अथर्व महांकाळ