Video : आता तरी बरस रे! शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत, तीस टक्के रोवणी बाकी

मूल (जि. चंद्रपूर) : गेल्या महिन्याभरापासून पावसाने दडी मारल्यामुळे धान उत्पादक पट्टयातील बळीराजा चिंतेत आहे. पावसाअभावी क्षेत्रातील धान पीक संकटात सापडले असून अजूनही तीस टक्के रोवणी बाकी आहे. धान पीकाला वाचविण्यासाठी आसोला मेंढा तलावाचे पाणी कालव्याद्वारे सोडण्यात आले तरी त्याचा फायदा उंच भागात आणि शेवटच्या टोकापर्यंत होण्याची शक्यता कमीच आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास बळीराजास अस्मानी संकटास सामोरे जावे लागण्याची भिती वर्तविली जात आहे.

बांधातील पाणी सुकून गेले आहे.त्याचा फटका रोवलेल्या धानपीकाला बसत आहे. हिरवेगार पाते आता कोमजले आहे. मूल तालुक्यात अजूनही पावसाअभावी तीस टक्के रोवणी बाकी आहे. ओलिताची सोय असलेल्या भागात रोवणी पूर्ण झाली असली तरी पावसाच्या पाण्याशिवाय धानाचे पीक अपूर्णच असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. पावसाची चातकासारखी वाट धान उत्पादक पटटयातील शेतकरी बघत आहे.

मूल तालुका धान उत्पादक क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. धानाचे कोठार म्हणून येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिचित आहे. तांदळाचा व्यवसाय येथील प्रसिध्द असल्याने राईस मिल सुदधा तालुक्यात अधिक आहे. तालुक्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ४६,५४४.९८ इतके आहे. लागवडी खालील क्षेत्र २६२८८ हे. असून धानाचे क्षेत्र २२७८८ हे.झाले आहे. सोयाबिनची आता उचल होत नसल्याने सोयाबिनचे क्षेत्र ६.९० हे.इतके असून कापसाची लागवड १३२४ हे. मध्ये करण्यात आली आहे. सिंचनाची सोय असलेल्या शेतक-यांनी ५७.४० हे. क्षेत्रात भाजीपाल्याची लागवड केली आहे.

सविस्तर वाचा - आता आपल्याला पॅरोल मिळणार नाही, या चिंतेतून कैद्याने लावला गळफास, काय असाव कारण...

दुष्काळ जाहीर करा
पावसाअभावी मोठया प्रमाणात रोवण्या खोळंबल्या आहेत. पीक संकटात सापडले आहे. सिंचनाची पुरेशी सोय नाही.त्यामुळे धान उत्पादक क्षेत्रातील बळीराजा चिंतेत पडला असून शासनाने मूल तालुका दुष्काळ ग्रस्त म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी येथील प्रयोगशील शेतकरी आणि मूल तालुका युवक बिरादरी संघटनेचे अध्यक्ष कवडू येनप्रड्डीवार यांनी केली आहे. मागील वर्षी सुदधा शेतक-यांना अस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागले होते. दरवर्षी अशीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. शेतीसाठी लागलेला खर्च सुदधा निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.त्यामुळे पीक विम्याचे पैसे शासनाने त्वरीत दयावे अशी त्यांची मागणी आहे.  

संपादन - स्वाती हुद्दार