शेतकरी अपघात विम्यात नियमांचा अडसर, अनेक शेतकरी वंचित

सावली (जि. चंद्रपूर) :  बळीराजाला अपघाती मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास मदतीसाठी शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली. मात्र, नियमांच्या क्‍लिष्टतेमुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागते. 

शासनाने 2005-06 मध्ये शेतकरी विमा योजना सुरू केली. 26 नोव्हेंबर 2014 रोजी या योजनेचे नामकरण गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, असे करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत अपघातात मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये. एक डोळा किंवा एक अवयव निकामी झालेल्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये मदत देण्यात येते. 

हेही वाचा - सायकल वाटपात मोठा घोटाळा, एकाच दुकानातून एकाच तारखेला...

शेतात काम करताना शेतकऱ्यांना अनेक संकटाचा सामना करावा लागतो. अपघातात शेतकरी मृत्युमुखी पडतात. प्रसंगी त्यांना कायमचे अपंगत्व येते. वीज पडणे, सर्पदंश, विजेचा धक्का आदींमुळे अपघात झाल्यास शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्यात येतो. घरातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू अथवा एखादा अवयव निकामी झाल्यास उत्पन्नाचे साधन बंद होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विम्याचा मोठा आधार मिळतो. परंतु, चंद्रपूर जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्या इतकी आहे. किचकट नियमांमुळे शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. 

हेही वाचा - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वाराचे विद्रुपीकरण, 'पीडब्ल्यूडी...

अपघात विम्याचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागात अर्ज दाखल करावा लागतो. आवश्‍यक कागदपत्रे संबंधित विमा कंपनीकडे कृषी विभाग सादर करतो. परंतु, विमा कंपनीकडून वारंवार  त्रूटी काढल्या जातात. तसेच मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांचा उत्तरीय तपासणी अहवाल वर्षानुवर्षे पाठविला जात नाही. अनेक शेतकऱ्यांना अपघात विम्याचा लाभ कसा मिळवावा, याची माहिती नसते. विमा कंपनीच्या कार्यप्रणालीला शेतकरीच नव्हे तर कृषी विभागाचे कर्मचारीही कंटाळले आहेत.