Union Budget 2020 : शेतात रक्त ओकणारा शेतकरी सुखी होईल का?

शरद निंबाळकर
Thursday, 23 January 2020

कृषी उत्पादनाच्या किंमतीत घसरण झाली आणि उत्पादन मूल्य मात्र वाढते. परंतु, अकृष वस्तुंच्या किमतीत मात्र घट दिसून येत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची स्थिती सातत्याने बिघडत आहे. शेतात रक्त ओकणारा शेतकरी कसा सुखी होईल, हाच खरा प्रश्‍न आहे. एक तत्व मात्र सर्वांना मान्य असल्याचे भासते की, भारताचा विकास शेतीच्या विकासाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. परंतु, या तत्त्वाशी एकनिष्ठ राहून प्रत्यक्ष आचरणात येत नाही. ही खरी ग्रामीण दारिद्रयाची सत्यकथा आहे

नागपूर : शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना जास्त भाव दिले तर त्यामुळे पैशाची किंमत कमी होते. म्हणून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या किंमती कमी करणे हाच चलनवाढ रोखण्याचा मार्ग आहे, असे बेजबाबदार विधान काही जबाबदार व्यक्ती करताना आढळतात, ते योग्य नाही. वास्तविक शेतकरी पूर्वी कधीही नव्हता इतका आज द्ररिद्री झाला आहे.

त्याच्या हातात जो काही पैसा येतो तो सर्व अत्यावश्‍यक जीवनोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यावर खर्च होतो. कुटुंबाच्या सर्वसाधारण गरजा देखील भागविता येत नाहीत. उलट ज्यांची संख्या संपूर्ण देशात 200 पेक्षाही कमी आहे, नवकोट नारायणांच्या हातात देशातील 75 टक्के पेक्षा अधिक संपत्ती आहे. खरे पाहता त्यांच्याच मुळे देशात चलनवाढ निर्माण झाली आहे. देशाच्या औद्योगिक विकासात उपायोगात आणली तर देशाची अधिक प्रगती साधून लोक कल्याण होऊ शेकते. याप्रकारचे मत संपत्ती करावरील विधेयकावर 6 एप्रिल 1949 रोजी भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांनी केले होते. हेच वास्तव आज सर्वदूर पाहावयास मिळत नाही का?

कृषी उत्पादनाच्या किंमतीत घसरण झाली आणि उत्पादन मूल्य मात्र वाढते. परंतु, अकृष वस्तुंच्या किमतीत मात्र घट दिसून येत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची स्थिती सातत्याने बिघडत आहे. शेतात रक्त ओकणारा शेतकरी कसा सुखी होईल, हाच खरा प्रश्‍न आहे. एक तत्व मात्र सर्वांना मान्य असल्याचे भासते की, भारताचा विकास शेतीच्या विकासाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. परंतु, या तत्त्वाशी एकनिष्ठ राहून प्रत्यक्ष आचरणात येत नाही. ही खरी ग्रामीण दारिद्रयाची सत्यकथा आहे. या वर्षी तरी काही नवीन विचार कृषीतून या देशाला अर्थसंकल्पात मांडणीतून दिसेल, अशी अपेक्षा करावी का?

कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती हा एक तात्पुरता उपाय आहे. तो आवश्‍यकही आहे. तो तात्पुरता दिलासाही अंत्यत आवश्‍यक आहे. त्यातही खूप अडथळे निर्माण केल्या जात आहेत. आपल्या राज्यात 3 वर्षांपूर्वी जाहीर झालेली कर्जमाफी अजूनही पूर्ण झालेली नाही, हे वास्तव आहे. देशात 4 लाखांच्यावर शेतकऱ्यांचा आत्महत्या हे विदारक सत्य कुणीही नकारत नाही.

भारतात 143 दशलक्ष हेक्‍टर पिकांखाली क्षेत्र आहे. कोरडवाहू जमिनीस सिंचनाची सोय करून जास्त उत्पादन वाढविता येऊ शकते. जगाच्या तुलनेत देशात 2 टक्के जमीन तर 4 टक्‍के जलसंपत्ती आणि 16 टक्के लोकंसख्या आहे. जगाची लोकसंख्या 2050 पर्यंत 150 ते 180 कोटी होण्याचा अंदाज आहे.

अधिक माहितीसाठी - Union Budget 2020 : कसा तयार होतो केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या...

सुमारे 450 ते 500 दशलक्ष मे. टन अन्न धान्याची गरज भासणार आहे. जवळपास आज 550 ग्रॅम प्रती व्यक्ती दिवसाला अन्नधान्य उपलब्ध आहे. जीवनमान सुधारल्यामुळे 800 ते 1000 ग्रॅम प्रती व्यक्ती अन्नाची गरज भासणार आहे. 73 दशलक्ष हेक्‍टर सिंचनाच्या क्षमतेत नदी जोड प्रकल्पाने दहा वर्षांच्या आकडेवारीच्या हिशेबाने 34 दशलक्ष हेक्‍टरची भर पडणार आहे. हे वास्तवात आल्यास अन्न धान्याचे उत्पादन भरीवपणे वाढविणे शक्‍य आहे.

विदर्भ व मराठवाड्यातील नदीजोड प्रकल्पाला निधी हवा
महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडा या आत्महत्या प्रवण भागांसारख्या प्रदेशात नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा झाली आहे. त्याला या येत्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूदकरणे अपेक्षित आहे. उदा. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला राष्ट्रीय मान्यता दिली पाहिजे. त्यासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. बियाणे, खते यांच्यावर अधिक अनुदान दिले पाहिजे. तसेच देशातील सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने घेणे अपेक्षित आहेत. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या 200 रुपये मदतीची घोषणा विस्तारित करून विदर्भ मराठवाड्यासाठी विशेष टास्क फोर्स निर्माण करावा, ही सुद्धा अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हे आत्महत्या प्रवण राज्य असूनही बॅंकांची शेतकरी आणि शेतकऱ्यांबद्दल अनास्था आहे, हे चित्र बदलने आवश्यक आहे.

हेही वाचा - Union Budget 2020 : मध्यमवर्गीयांवरील अधिभार संपुष्टात यावा
 

केंद्राने मदत करावी
पुनर्गठित कर्जाचा डोंगर विदर्भ मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरील संपूर्ण कर्जमाफी होण्यासाठी तसेच नवीन महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले कर्जमुक्तीचे निर्णय पूर्ण होण्यासाठी गारपिट, पूर, दुष्काळामुळे झालेली हानी, विदर्भातील सुकलेल्या संत्र्यांच्या बागा इत्यादींसाठी संकटमुक्तता आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्राची मदत अपेक्षित आहे. शेती हा राज्याचा विषय असला तरीही संपूर्ण जबाबदारी केंद्राची आहेच. त्याशिवाय शेतकरी कर्जमुक्ती सोबतच चिंतामुक्त होणार नाही. शेतमालाला सक्षमतेने उभारलेली पणन व्यवस्था, उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के वाढीव हमीभाव, ही शेती आणि शेतकऱ्याला संकटातून निघण्यास हातभार लावणारे निर्णय केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: farmers expecting lots more fron union budget