शेतकर्‍यांच्या समस्या संपता संपेनात! जिल्ह्यात केवळ 13 टक्के शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप!

वाशीम ः कोरोनाने सर्व सेवा लॉकडाऊन झाल्या असल्या तरी पोटाला भाकर मिळणारी सेवा मात्र बळीराजा इमाने इतबारे पार पाडत आहे. मात्र, जिल्ह्यामध्ये यावर्षाचा खरीप हंगाम वांझोटा ठरतो की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गडगडणारे ढग शेतकर्‍यांच्या जिवाचा थरकाप उडवीत असून बँकांच्या लालफितशाहीत शेतकरी पुरता अडकला आहे. मृगनक्षत्राला दोन दिवसांचा कालावधी उरला असताना जिल्ह्यात आत्तापर्यंत फक्त 13.72 टक्केच शेतकर्‍यांना कर्जवाटप झाले आहे. जिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँकेनेच आत्तापर्यंत 32 टक्के कर्जवाटप केले असून, राष्ट्रीयकृत बँकांनी मात्र शेतकर्‍यांना कागदपत्रांसाठी झुलवत ठेवले आहे. 

कोरोनामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था डबघाईस आली असताना, बांधावरच्या शेतकर्‍याचे कष्ट मात्र चालूच आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाच्या पोटाला भाकर मिळत आहे. बांधावरचे कष्टाचे चक्र सुरू राहिले तरच प्रत्येक आपत्तीला तोंड देता येते. मात्र, अर्थव्यवस्थेचा व भुकेचा मुख्य गाभा असलेल्या शेतकर्‍यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यावर्षी खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यासाठी 160000 कोटी रुपयांचे लक्ष निर्धारीत करण्यात आले होते. केवळ 24572 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 50900 कोटी रुपयांचे लक्ष देण्यात आले होते. त्यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आत्तापर्यंत 18922 शेतकर्‍यांना 16264.13 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी मात्र शेतकरी कर्जवाटपामध्ये असहकार पुकारला आहे. 

वाशीम जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

बँकेचे नाव.......कर्जवाटप टक्केवारी
जि.म.स. बँक.............31.95
अलाहाबाद बँक.............1.17 
बँक ऑफ बडोदा............4.10 
बँक ऑफ इंडिया ...........2.79
बँक ऑफ महाराष्ट्र.........3.15
कॅनरा बँक.....................7.38
सेंट्रल बँक.....................4.18
इंडियन ओव्हरसीज बँक..4.89
पंजाब नॅशनल बँक.........2.42
स्टेट बँक ऑफ इंडिया......7.16
सिंडीकेट बँक..................1.81
युको बँक.......................4.74
युनियन बँक..................9.67

कागदपत्रांसाठी शेतकर्‍यांची अडवणूक
जे शेतकरी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेमध्ये पात्र ठरले आहेत, त्या शेतकर्‍यांना पुन्हा पीककर्ज घेण्यासाठी बँकांनी कागदपत्रांची यादी दिली आहे. जो शेतकरी गेल्या 25 वर्षांपासून बँकेचा खातेदार आहे. त्या शेतकर्‍यालाही प्राथमिक असलेल्या सात-12, आठ-अ व्यतिरिक्त जमिनीचा नकाशा, फेरफार, मुल्यांकन दाखला, स्टँप पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी तलाठी, ग्रामसेवक, भूमि अभिलेख कार्यालय, मुद्रांक शुल्क कार्यालय अशा चकरा माराव्या लागूनही, पीककर्ज मिळत नाही. जिल्हाधिकारी यांनी 15 दिवसांपूर्वी आदेश काढूनही बँकांनी शेतकर्‍यांना नाडने सुरूच ठेवल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. 

पालकमंत्री घेतात सातार्‍यातून आढावा
जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मंगळवारी (ता.2) सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसून पीककर्जाचा आढावा घेतला आहे. आधीच शेतकरी घायकुतीला आला आहे. त्याला कर्ज मिळत नाही. ही परिस्थिती असताना पालकमंत्री जिल्ह्यात यायला तयार नाहीत. मुख्य म्हणजे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना वाशीम जिल्ह्याचे पालकमंत्री होण्यास प्रारंभी स्वारस्य नसल्याच्या चर्चा होत्या. जर पालकमंत्र्यांना स्वारस्य नसेल तर जिल्ह्याला वार्‍यावर सोडून उसणे पालकत्व आम्हालाही नको? अशा प्रतिक्रिया आता शेतकर्‍यांमधून उमटत आहेत.

खते, बी-बियाण्यांचे भाव गगणाला
खरीप तोंडावर आलेला असताना लॉकडाऊनचा हवाला देत व्यापार्‍यांकडून खते व बी-बियाण्यांची विक्री चढ्या दराने करण्यात येत आहे. सोयाबीनची एक पिशवी 2200 ते 2500 रुपयाला विकली जात आहे. डीएपी खतावरही मनमानीपणे प्रतिपोते 70 ते 80 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पीककर्ज नाही, त्यात ही भाववाढ वरून ढगांचा गडगडाट या गर्तेत शेतकरी पुरता अडकत चालला आहे. 

हे व्यवस्थेचे पाप 
कोरोनाने सगळे व्यवहार थांबविले असताना अन्नदाता कष्ट उपसत आहे. मात्र, शासकीय यंत्रणेचे अन्नदात्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या दहा दिवसांत जिल्ह्यामध्ये तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कोरोनाची किट, कोरोनाची चाचणी, परप्रांतीय मजुरांची तपासणी या गदारोळात या आत्महत्या बेदखल झाल्या आहेत. पीककर्जाबाबत अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर, आत्महत्येचे हे दुष्टचक्र पुन्हा सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.