विमा कंपन्यांच्या हेकेखोरपणाचा शेतकऱ्यांना फटका, बळीराजा अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत

यवतमाळ : जिल्ह्यातील अर्ध्याहून अधिक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पूर्णतः खराब झालेले आहे. तरीसुद्धा विमा कंपन्या आर्थिक मदत देण्यास धजावत नाहीत. या प्रकारामुळे विमा कंपन्यांविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. विमा कंपन्यांचा हा हेकेखोरपणा तातडीने थांबविण्यात यावा, अशी मागणी आता सर्वचस्तरांतून केली जात आहे. 

हेही वाचा - VIDEO: टार्गेट-२०२१: 'जान हैं तो जहाँन हैं' यावर विश्वास ठेवत जग जिंकून दाखवणार;...

जिल्ह्यात यंदा नऊ लाखांहून अधिक हेक्‍टरवर खरीप हंगामाची लागवड व पेरणी झाली. त्यात सर्वाधिक कापूस व दुसऱ्या क्रमांकावर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. तब्बल अडीच लाखांहून अधिक हेक्‍टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. सुरुवातीला बियाणेच बोगस निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक फटका सहन करण्याची वेळ आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी अनेक अडचणींचा सामना केला. दुबार व तिबारही पेरणी केली. बदलते वातावरण लक्षात घेता बहुतांश सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. मात्र, अनियमित पावसाचा फटका व त्यानंतर आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खराब झाले. परतीच्या पावसाने काढून ठेवलेले सोयाबीनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या हातात आलेच नाही. सोयाबीनला कोंब फुटलेत व बुरशी आली. त्यामुळे शेतकरी रडकुंडीस आले होते. त्यामुळे आता विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीकडे शेतकऱ्यांची आस लागली होती. आदेशानुसार पंचनामे करण्यास सुरुवात झाली होती. परंतु, कंपनी प्रतिनिधींनी बहुतांश गावांतील पंचनामे केवळ नावापुरते केले, तर काही गावांत एक किंवा दोन शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून मदतीचे आश्वासन दिल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे. आता मदत मिळेल, या आशेत असलेल्या शेतकऱ्यांकडे विमा कंपनीने दुर्लक्ष केले असून, पंचनामे झालेल्या काही भागांतील शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये विमा कंपनींविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. 

हेही वाचा - सोमवारचा दिवस सर्वात लहान तर रात्र मोठी; अनुभवता सुद्धा येणार गुरू-शनीची महायुती

प्रशासनाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष - 
विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पांढरकवडा तालुक्‍यातील काही गावांत पंचनामे केलेत. पंचनामे केलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. परंतु, उर्वरित शेतकऱ्यांकडे विमा कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कंपन्यांविरोधात प्रचंड नाराजीचा सूर उमटला आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे सदस्य निमिष मानकर यांच्याकडे व्यथा मांडल्या. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या आदेशाकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.