अब कोई गुलशन ना उजड़े! नक्षलवाद निर्मूलनासाठी हे नवे पाऊल

गडचिरोली : अनेक वर्षांपासून जिल्ह्याला छळणारा नक्षलवाद हे पोलिस व नक्षलवाद्यांचे युद्ध नसून त्याच्याकडे अनेक अभ्यासक व तज्ज्ञ सामाजिक-आर्थिक समस्या म्हणूनही बघतात. म्हणून नक्षल्यांच्या गोळीचे उत्तर गोळीने देतानाच पोलिस विभाग विकासकामांवरही भर देत असतो. याच अनुषंगाने शरणागत नक्षलवाद्यांसोबतच नक्षलवाद्यांनी मारलेल्या निरपराध नागरिकांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन व्हावे, या हेतूने जिल्हा पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावाची सकारात्मक दखल घेत सरकारने दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता पोलिसांना नक्षलवाद्यांच्या निर्मूलनासाठी सरकारकडून मोठे अर्थबळही मिळणार आहे.

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ध्वजारोहण करणारे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी जिल्हावासींना या प्रस्तावाची व निधीची तरतूद झाल्याची माहिती दिली होती.

नक्षलवाद्यांशी लढताना आत्मसमर्पण योजना अतिशय प्रभावी ठरत असल्याचे अलीकडच्या घटनांवरून दिसून येत आहे. पण, अनेकदा शरणागत नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करताना निधीची चणचण निर्माण होते. शिवाय आजपर्यंत नक्षलपिडीतांचा म्हणजे ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला नक्षलवाद्यांनी पोलिस खबऱ्या म्हणून मारले किंवा ज्यांना क्षुल्लक कारणावरून मारहाण करण्यात आली, धमक्‍या देण्यात आल्या व नाइलाजाने घर सोडावे लागले, अशा समस्याग्रस्त नागरिकांचा योजनेत फारसा विचार करण्यात आला नव्हता.

शरणागत नक्षल्यांसोबतच नक्षलपिडीतांच्या जखमांवर फुंकर घालून त्यांना चांगले जीवन देता आले, तर नागरिकांचा सरकारवरचा विश्‍वास वाढून नक्षलवाद्यांच्या हिंसेचा तेच विरोध करतील. म्हणून पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविला होता. त्यांच्या प्रस्तावाची सकारात्मक दखल घेत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने जिल्हा नियोजनामध्ये नवे शीर्षक तयार करून १० कोटींची तरतूद करीत नियोजन केल्याने नक्षल निर्मूलनास बळ मिळणार आहे.
क्लिक करा - माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सूचवला कोविड नियंत्रणासाठी उपाय, वाचा काय म्हणाले ते...
यावर होईल खर्च
शरणागत नक्षलवाद्यांसह नक्षलपिडीतांसाठी घर, रोजगाराच्या सोयी आदी बाबींवर या निधीचा उपयोग होणार आहे. अनेकदा नक्षलवाद्यांच्या भीतीने काही विद्यार्थ्यांना गाव सोडून यावे लागते. त्यांचे शिक्षण थांबते व रोजगाराच्या संधीही ते गमावून बसतात. म्हणून त्यांचे शिक्षण व रोजगारासाठीही यातून विशेषत्वाने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नक्षल निर्मूलनासाठी अधिकाधिक सकारात्मक बाबींवर हा निधी खर्च होणार आहे.

आर्थिक मदतीमुळे बळ
नक्षलवाद निर्मूलनासाठी पोलिस विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. शरणागत नक्षलवादी व नक्षलपीडितांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी आर्थिक मदत गरजेची असते. याअनुषंगाने प्रस्ताव पाठविला होता. सरकारने ही बाब समजून घेत दहा कोटीच्या निधीची तरतूद केली. त्यामुळे आमच्या कार्याला अधिक बळ मिळणार आहे.''
शैलेश बलकवडे, पोलिस अधीक्षक, गडचिरोली