
खत विश्लेषण व परीक्षक अहवाल ज्यामध्ये मॅग्नेशियम 0 टक्के, सल्फेट 0.68 टक्के आढळले होते. नियंत्रण आदेशातून खतामध्ये मग्नेशियम सल्फेटचा अंश 95 तर, सल्फेट 12 टक्के असणे गरजेचे होते.
अमरावती : शासनाचा परवाना नसलेले रासायनिक खत विक्री करून शासन व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कुऱ्हा येथील कृषी सेवा केंद्र संचालकासह खत वितरक कंपनीविरुद्ध कुऱ्हा पोलिसांनी फसवणुकीसह अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा - Budget 2021: अर्थसंकल्पात आयकरात बदल नसल्यामुळे मध्यमवर्गीय निराश; तज्ज्ञांचं मत
नीलेश देवानंद साबू (वय 36) असे कृषी सेवा केंद्र संचालकाचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यांचे कुऱ्ह्यात कृषी साहित्य विक्रीचे दुकान आहे. त्यांच्यासह खताची विना परवाना विक्री करणारे मुख्य वितरक व कर्नाटकचे पदाधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तिवसा येथील तालुका कृषी अधिकारी अनिल लिंगप्पा कांबळे (वय 57) यांच्या चौकशी अहवाल व तक्रारीवरून 30 जानेवारी 2021 रोजी हा गुन्हा दाखल झाला. 7 डिसेंबर 2020 रोजी कृषी अधिकाऱ्याने साबू यांच्या कृषी सेवा केंद्राची तपासणी केली. तपासणीत त्यांना संशयास्पद स्थितीत खतांचा साठा आढळला होता. येथून जप्त केलेले खत चाचणीसाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी शासकीय प्रयोगशाळेत पाठविले होते.
हेही वाचा - वाराणसीमधून निवडणूक लढवून जिंकून दाखवू, 'या' खासदाराचे थेट मोदींना आव्हान
खत विश्लेषण व परीक्षक अहवाल ज्यामध्ये मॅग्नेशियम 0 टक्के, सल्फेट 0.68 टक्के आढळले होते. नियंत्रण आदेशातून खतामध्ये मग्नेशियम सल्फेटचा अंश 95 तर, सल्फेट 12 टक्के असणे गरजेचे होते. संबंधित कंपनीने प्रोडक्टवर मॅग्नेशियम केलेला दावा केमीकल तपासणीत खोटा आढळून आला. कृषी सेवा केंद्राच्या मालकांनी विक्री केलेल्या रासायनिक खतांचा दरमहा अहवाल नोंदणी व प्राधिकारी अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक आहे. तरीही तो अहवाल मालकांनी पाठविला नाही. शासनाने अधिकृत परवानामध्ये उल्लेखित केलेले रासायनिक खत विक्रीसाठी ठेवले नाही, असा आरोप कृषी अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीत करण्यात आला.