Villagers have urged the district administration to restore traditional grazing rights under the Forest Rights Act, 2006.
Sakal
गिर : गिरड–खुर्सापार जंगल परिसरात प्रस्तावित व्याघ्र सफारीच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने चराईवर बंदी घातल्याने सहा गावांतील शेकडो पशुपालक आणि गोशाळा चालकांसमोर चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत पारंपरिक चराई हक्क कायम ठेवून तातडीने चराई परवाना मंजूर करावा, अशी मागणी करत पशुपालकांनी जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
