खबरदार! या जिल्ह्यात विनापरवाना प्रवेश कराल तर...

गडचिरोली : देशभरात लॉकडाऊनच्या तारखेत वाढ झाल्याने बाहेर गेलेले लोक जिल्ह्यात परत येण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे मानवी वाहतुकीवर प्रशासनाची नजर राहणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी पोलिस प्रशासनाला कारवाईचे निर्देश दिले असून जिल्ह्यात विनापरवाना प्रवेश केल्यास कायदेशीर प्रक्रियेला समोर जावे लागणार आहे.

अवश्य वाचा - कोरोनामुळे या व्यवसायावरही संकट; करावे तरी काय?

केंद्र शासनाकडून 3 मेपर्यंत टाळेबंदीमध्ये वाढ करण्यात आली असून तोपर्यत गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमाही बंदच राहतील, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी प्रशासनातील सर्वांना दिल्या आहेत. जिल्ह्यात कोरानाबाधित एकही रुग्ण नसला तरी आजूबाजूच्या कोरोना प्रदेशातून संसर्ग होऊ नये म्हणून लॉकडाऊन सक्तीने सुरू ठेवण्यात येणार आहे. लगतच्या राज्यात कामासाठी गेलेले मजूर तसेच व्यवसाय व शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी पायपीट करीत आपापल्या गावी परत येत आहेत. अनेक राज्यांत कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे त्याचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या आहेत.

अवैध मानवी वाहतूक व जिल्ह्यात विनापरवाना प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर केली कारवाई होणारच. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी पोलिस तसेच तालुकास्तरावर प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. जिल्ह्यातील लॉकडाऊनचा कालावधी राज्यस्तरावरून आलेल्या सूचनांनुसार पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तू व इतर आवश्‍यक बाबींची पूर्तता प्रशासनाकडून केली जाणार आहे. किराणा साहित्य, शेतमाल, भाजीपाला व इतर अनुषंगिक बाबीमध्ये अडचणी निर्माण न होण्यासाठी सर्व व्यवस्था शासन स्तरावरून करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी कळविले आहे. गरजू लोकांवर उपासमारीचा प्रसंग येऊ नये यासाठी अन्नधान्यासोबतच गडचिरोली जिल्ह्यात सात तालुक्‍यांत शिवभोजन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. यात देसाईगंज, आरमोरी, कुरखेडा, अहेरी, कोरची, गडचिरोली व भामरागड तालुक्‍याचा समावेश आहे.

अन्य व्यावसायिकांना एक दिवस संधी द्या.........

संचारबंदीमुळे सध्या जिल्ह्यात अत्यावश्‍यक वस्तूसांठी दुपारी एक वाजेपर्यंत भाजीबाजार तसेच किराणा माल विक्रीला मुभा दिली आहे. त्याचप्रमाणे अन्य दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी एक-एक दिवस ठरवून द्यावा जेणेकरून नागरिकांसोबतच मजूरांच्या हातालाही काम मिळेल, मात्र, सद्य:स्थितीत या विषयावर जिल्हा प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे इमारतीचे बांधकाम तसेच अन्य कामे रेंगाळली आहेत. ग्रामीण भागात अजूनही धान्याचा पुरवठा न झाल्याने नागरिकांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. बॅंकांमध्ये पैसे काढण्यासाठी ग्राहकांना लांबचलांब रांगा लावाव्या लागत असल्याने समस्या उद्‌भवल्याचे चित्र दिसून येत आहे.