भंडारा येथील दुर्घटनेस शासकीय धोरण जबाबदार; कंत्राटदार, अभियंता संघटनांचा आरोप

पुसद (जि. यवतमाळ) : भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील दहा नवजात बालकांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेस राज्य शासनाचे एकत्रित बांधकामांचे मोठे कंत्राट एकाच बड्या कंपनीला देण्याचे चुकीचे धोरण व नीती जबाबदार असल्याचा आरोप राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहे.

मागील सरकारने २०१५ साली राज्यात अभ्यास न करता शासकीय इमारती, रस्ते बांधकाम यासंदर्भात एकत्रित निविदा काढून एकाच बड्या कंपनीला कंत्राट देण्याचे एक नवीन धोरण अमलात आणले व सध्याचे सरकार सुद्धा हेच चुकीचे धोरण तसेच पुढे रेटत आहे. त्यामुळे भविष्यात या धोरणात आमूलाग्र बदल न केल्यास अशा अनेक दुर्घटनांस पुढील काळात आमंत्रण मिळण्याची भीती आहे.

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा

पूर्वी शासकीय इमारती, कार्यालये, दवाखाने, रस्त्यांची व इतर शासकीय कामे छोट्या अंदाजपत्रकात निघत असत. या कामांचे ५० हजारपासून २० लाखापर्यंत अंदाजपत्रक तयार करून ई-निविदा मागविण्यात येत. ही छोटी कामे लहान कंत्राटदार निविदा भरून करीत. लहान कंत्राटदारांची संख्या भरपूर असल्याने कोणतीही दुर्घटना घडण्याआधी ही कामे वेळेत पूर्ण होत असे.

परंतु मागील सरकारने हे धोरण बदलले. नव्या धोरणानुसार एकाच आवारातील आठ- दहा इमारती, कार्यालये, रस्ता या सर्व एकत्रित कामांची कोट्यवधी रुपयांची निविदा काढण्यात येते. ही प्रणाली अंमलात आणताना त्याचे दुष्परिणाम काय होतील, याचा काहीही अभ्यास न करता फक्त आर्थिक फायदा एकाकडून होईल व एकाकडूनच वसुलीही करता येईल, एवढे एकच भक्कम कारण यांस कारणीभूत आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

नक्की वाचा - भंडारा रुग्णालय आग : शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांबाबत समोर आली धक्कादायक माहिती

निवेदनातून विविध सूचना

शासनाने जुन्या परंपरागत पद्धतीने छोट्या कामांची निविदा काढावी. छोटी कामे काढून तातडीने पूर्ण करावयाच्या पद्धतीचा अवलंब करावा. तसेच ई-निविदा प्रणालीची असलेली तीन लाखांच्या मर्यादेत वाढ करून २० लाख करावी, अशा सूचना संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी निवेदनातून केल्या आहेत.

संपादन - नीलेश डाखोरे