esakal | मेळघाटमधील ग्रामपंचायतींची चौकशी स्थगिती, जिल्हा परिषदेत राजकीय दबावाची चर्चा
sakal

बोलून बातमी शोधा

grampanchayat investigation stop in melghat of amravati

चिखलदरा तसेच धारणी तालुक्‍यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करीत काही जिल्हापरिषद सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 8 ते 10 ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

मेळघाटमधील ग्रामपंचायतींची चौकशी स्थगिती, जिल्हा परिषदेत राजकीय दबावाची चर्चा

sakal_logo
By
सुधीर भारती

अमरावती : गैरव्यवहाराच्या तक्रारीनंतर मेळघाटातील काही ग्रामपंचायतींच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते. मात्र, तक्रारकर्त्यांनी तक्रार मागे घेतल्याचे कारण देत ही चौकशी गुंडाळण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - कोरोना काळातही बेजबाबदारीचा कळस, आरोग्य केंद्रात डॉक्टर अन् कर्मचाऱ्यांचीच दांडी

चिखलदरा तसेच धारणी तालुक्‍यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करीत काही जिल्हापरिषद सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 8 ते 10 ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर चौकशी अधिकारीसुद्धा नियुक्त करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने कुटंगा, चौराकुंड, बाबांदी, झापल, बिजूधावडी, गोलाई, मोगर्दा, बेरदाबाल्दा, साद्राबाडी, टिटंबा या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची चौकशी करण्यात येणार होती. मात्र, संबंधित काही सदस्यांनी ही चौकशीच होऊ नये, यासाठी मेळघाटमधील सदस्यांची बदनामी होत असल्याचे कारण देत थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. तसेच त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेर तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतल्याचे सांगत प्रशासनाकडून या ग्रामपंचायतींची चौकशी गुंडाळण्यात आली. सदर प्रकरणात तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतली असून त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी प्रक्रिया स्थगित करणेबाबत सूचित केल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अनुपालनात स्पष्ट केले आहे. 

हेही वाचा - उपराजधानीत पेट्रोलचा स्कोर ९८*; केंद्राचा ३२.९८ तर राज्य सरकारचा २६.९० रुपये वाटा

या कामांत झाला होता घोळ -
अंगणवाडी बांधकाम, पेव्हिंग ब्लॉक, रस्ते दुरुस्ती,  समाजमंदिर, कॉंक्रिटीकरण, स्मशानभूमी सौंदर्यीकरण, सभामंडप बांधकाम, इमारत दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना आदी कामांचे नियमानुसार निविदा प्रक्रिया न करता निविदाच मॅनेज करण्यात आल्याच्या तक्रारी होत्या.  
 

loading image