स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी अनुदान होणार बंद

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 जानेवारी 2019

नागपूर : सध्या शहरात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत आहे. परंतु, यापुढे या कामांसाठी नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (एनएसएससीडीसीएल) स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करावे, असा सल्ला देत राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेसी यांनी अनुदान बंद होण्याचे संकेत दिले.

नागपूर : सध्या शहरात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत आहे. परंतु, यापुढे या कामांसाठी नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (एनएसएससीडीसीएल) स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करावे, असा सल्ला देत राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेसी यांनी अनुदान बंद होण्याचे संकेत दिले.
एनएसएससीडीसीएलच्या संचालक मंडळाची बैठक आज मनपा मुख्यालयातील आयुक्त कक्षात राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेसी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत महापौर नंदा जिचकार, आमदार कृष्णा खोपडे, स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर, नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले, एनएसएससीडीसीएलचे संचालक मोहम्मद जमाल, मंगला गवरे, एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे, पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, वाहतूक पोलिस विभागाचे उपायुक्त राजतिलक, एनएसएससीडीसीएलचे तांत्रिक सल्लागार विजय बनगीरवार, उपमहाव्यवस्थापक राजेश दुपारे उपस्थित होते. बैठकीत परदेसी यांनी पुढील एक ते दोन वर्षांत एनएसएससीडीसीएल कंपनीने स्वत:चा 30 ते 40 कोटी रुपयांचा निधी प्रतिवर्ष निर्माण करावा, असे सांगितले. बैठकीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित विविध विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या क्षेत्राधिष्ठित विकास प्रकल्पाच्या प्रगतीची माहिती या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी दिली. क्षेत्राधिष्ठित प्रकल्पांतर्गत भरतवाडा, पुनापूर, पारडी व भांडेवाडी येथील 1730 एकर परिसरात करावयाच्या विकासाचा आराखडा तयार आहे. या परिसरात 52 किलोमीटरचे रस्ते तयार होणार आहेत. प्रकल्पात ज्यांची घरे जातील त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक हजार सदनिकांचे बांधकाम कंपनी करणार आहे. या कामाच्या निविदांच्या आधारे कार्यादेश झाल्यानंतर भूमिपूजन लवकरच होणार असल्याची माहिती संचालकांना देण्यात आली. याच परिसरात मार्केट तयार होत असून, प्रकल्पामध्ये ज्यांची प्रतिष्ठाने जातील त्यांना प्राधान्याने तेथे दुकाने देण्यात येतील, असेही डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.
कचरा संकलन केंद्रासाठी 40 कोटी
इंदूरच्या धर्तीवर नागपुरात कचरा ट्रान्सफर स्टेशन साकारले जात आहे. प्रत्येक झोनमध्ये एक असे दहा ट्रान्सफर स्टेशन तयार होणार आहेत. यासाठी प्रत्येक झोनमध्ये जागेचा शोध सुरू असून, पाच जागा निश्‍चित झाल्या आहेत. एका ट्रान्सफर स्टेशनला सुमारे आठ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, सध्या पाच स्टेशनसाठी 40 कोटी रुपयांच्या खर्चाला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मनपाच्या वतीने "बायो डायव्हर्सिटी'वर कॉफी टेबल बुक काढण्यात येणार असून, या खर्चालाही एनएसएससीडीसीएलच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

Web Title: The grant for the smart city project will stop