कन्हान नगर परिषदेविरोधात दिव्यांगांचे उपोषण; तीन टक्‍के निधी वाटप न केल्याचा आरोप 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 नोव्हेंबर 2019

निवेदने देऊनही नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने त्यांचा निधी सुपूर्द होत नव्हता.

टेकाडी (जि. नागपूर) :  दिव्यांगांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी सरकारने 1995 व सुधारित 2016 चा अपंग पुनर्वसन कायदा केला आहे. कायद्यानुसार अपंगांच्या विविध योजना आहेत. यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून स्थानीय दिव्यांगांना तीन टक्‍के निधी द्यावा, असा कायदा करण्यात आला आहे. पारशिवनी तालुक्‍यातील कन्हान, पिपरी नगर परिषदेअंतर्गत अपंगांच्या विविध योजनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप शेकडो दिव्यांग बांधवांनी केला. 

याचविरोधात सोमवारपासून बेमुदत उपोषणाचे शस्त्र हाती घेत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दिव्यांग बांधव मैदानात उतरले आहेत. शहरातील 104 दिव्यांग बांधवांचे 3 टक्‍के निधी, 2014 ते 2019 पर्यंतचा निधी त्यांना प्राप्त झाला नसल्याचा आरोप अपंगबांधवांनी केला आहे. अनेकदा लिखित निवेदने देऊनही नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने त्यांचा निधी सुपूर्द होत नव्हता. त्याच्याविरोधात काही दिवसांपूर्वी शेकडो दिव्यांग बांधवांनी नगर परिषदेवर "भीक मांगो' आंदोलन पुकारत कार्यालयावर धडक दिली होती. 

मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली माहिती

त्यावर मुख्याधिकारी सतीश गावंडे यांनी दिव्यांगांची 2015-16 चा निधी प्रलंबित असल्याने 2018-19 चा निधी स्वीकार करणार नसल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. एक वर्षाच्या निधी वाटपाची तयारी पूर्ण झाली असून प्रशासनाची 2015-16 ची निधी वाटपाची तयारीदेखील पूर्ण झाली आहे. तेव्हा येत्या पाच ते सात दिवसांत दिव्यांग बांधवांचा हक्काचा निधी वाटप करू, अशी माहिती दिली होती. 

प्रहार करणार आंदोलनाचे नेतृत्त्व

अद्यापही निधी अपंगाच्या खात्यात वळता न झाल्याने अखेर अपंगबांधवांनी बेमुदत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. उपोषणाला प्रहार संघटनेचे रमेश कारामोरे, योगेश पात्रे, सागर फरकाडे, जयेश रामटेके, नमिता वंजारी, प्रवीण माने, मनीष भिवगडे, पुरुषोत्तम लोडेकर, सुभाष मेश्राम, रेश्‍मा रोडेकरसह मोठ्या संख्येत दिव्यांगबांधव उपस्थित राहणार आहेत.

अद्याप निधी वाटप नाही
अपंगांचा निधी दिला जात नसल्याने आम्ही आंदोलन करीत आहोत. यापूर्वी नगर परिषदेने निधी वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र अद्याप निधी वाटप पूर्ण झाला नसल्याने दिव्यांग त्यांच्या हक्कासाठी मैदानात उतरले आहेत. त्यांना न्याय हक्क मिळायलाच हवा. 
- रमेश कारेमोरे, रामटेक विधानसभा नेते, प्रहार


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: handicap fasting against kanhan council