esakal | केंद्र सरकारमुळे शेतकऱ्यांना पुढच्या पाच वर्षांनंतर कर्ज घेण्याचीसुद्धा गरज पडणार नाही
sakal

बोलून बातमी शोधा

Hansraj Ahir said that the farmers movement was to discredit the country

महाराष्ट्रापेक्षा तिप्पट युरिया येथे वापरला जातो. पूर्वी युरियासाठी रांगा लागायच्या. आता रांगा लागायची गरज नसल्याने अनेकांना भरपूर वेळ आहे. म्हणून ते या आंदोलनात आले, असा टोमणाही अहीर यांनी मारला.

केंद्र सरकारमुळे शेतकऱ्यांना पुढच्या पाच वर्षांनंतर कर्ज घेण्याचीसुद्धा गरज पडणार नाही

sakal_logo
By
मिलिंद उमरे

गडचिरोली : देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांचा विकास होत असून उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. असे असतानाही काही तथाकथित शेतकरी नेते दिल्लीच्या सीमेवर देशाला बदनाम करण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत, अशी टीका माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

आपण येथे ओबीसी महामोर्चासाठी आलो असलो, तरी देशाला बदनाम करण्यासाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर बोलणे आवश्‍यक आहे. २०१४ पूर्वी देशात वर्षानुवर्षे युरियाचा काळा बाजार व्हायचा. पण, मोदी सरकार आल्यापासून हा काळाबाजार बंद झाला. शेतकऱ्यांना निम कोटेड युरिया मिळू लागला. पंजाब, हरियाना ही राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत लहान असली, तरी येथे दुबार नाही, तर तिबार पिके घेतात. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा तिप्पट युरिया येथे वापरला जातो. पूर्वी युरियासाठी रांगा लागायच्या. आता रांगा लागायची गरज नसल्याने अनेकांना भरपूर वेळ आहे. म्हणून ते या आंदोलनात आले, असा टोमणाही अहीर यांनी मारला.

जाणून घ्या - तुम्हीसुद्धा टेलिकॉम कंपन्यांच्या सततच्या कॉल्समुळे त्रस्त आहात? मग असं ॲक्टिव्हेट करा DND

मागील सात वर्षांत खताचे भाव वाढले नाहीत. स्वामीनाथन आयोगाच्या अनेक शिफारशी अमलात आणायचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. १९९४ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याची अंमलबजावणी करणारे हे पहिले सरकार आहे. सिंचनासाठी या सरकारने तब्बल १ लाख ५४ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. पूर्वी देशात गहू, डाळ, तेलबिया इतर देशातून आयात कराव्या लागत होत्या. आता त्याची गरज उरली नाही. उलट केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे उत्पन्न इतके वाढले की, आपण धान्य निर्यात करीत आहोत.

आता आपल्याकडील गैरबासमती तांदूळ थेट दक्षिण आफ्रिकेला निर्यात होत आहे. देशातील १८ कोटी हेक्‍टर जमीन सुपीक आहे. जमिनीचे आरोग्य तपासण्याची मोहीम सरकारने केली असून शेतकऱ्यांना हेल्थ कार्ड दिले आहे. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी इतके काम केले की, पुढच्या पाच वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याचीसुद्धा गरज पडणार नाही. त्यामुळे हे आंदोलन राजकीय उद्दिष्टांनी प्रेरित असल्याचेही ते म्हणाले. 

अधिक माहितीसाठी - क्रिम पोस्टवर वर्षानुवर्षे ठिय्या मांडून बसलेल्या पोलिसांना एसपींचा दणका; शहरातून थेट दुर्गम भागांत बदली

कृषी कायदे हितकारक

केंद्र सरकारने अतिशय विचारपूर्वक हे तीन कृषी कायदे तयार केले आहेत. यातून शेतकरी केवळ संपन्नच होणार नसून तो व्यापारीसुद्धा होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपला कृषीमाल कुठेही विकण्याचा हक्‍क मिळणार असल्याने त्याच्या समस्या दूर होणार आहेत. त्यामुळे हे कायदे हितकारक असून या कायद्यांना विरोध चुकीचा असल्याचे अहीर म्हणाले.