केंद्राला डाटा मागणे चुकीचे; मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार?

नागपूर : ओबीसी आरक्षणावरून (OBC reservation) राज्यात चांगलेच राजकारण सुरू आहे. सरकार व विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी भाजपने राज्यभर आंदोलन पुकारले होते. याच आंदोलनावरून भाजपची खिल्ली उडवण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी केंद्राला एम्प्रिकल डाटा डाटा मागितला. तसेही महाविकास आघाडीतील नेते सुरुवातीपासूनच केंद्राला डाटा मागत आहे. यावरूनही वाद होत आहे. आता ओबीसी नेते व माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (OBC leader and former MP Haribhau Rathore) यांनी केंद्र सरकारला एम्प्रिकल डाटा (empirical data) मागणे चुकीचे असल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. (Haribhau-Rathore-said-it-was-wrong-to-ask-the-Center-Goverment-for-data)

सोमवारी (ता. २८) राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा ठराव शिबिरात घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ओबीसींच्या बाजूने असताना आणि एम्प्रिकल डाटा गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला असताना केंद्राकडे बोट दाखवणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारकडे असा कुठलाही डाटा उपलब्ध नाही. असे असताना केंद्राकडे डाटा मागणे ही अक्षम्य चूक आहे, याचा अर्थ ओबीसीचेच नेते ओबीसींचे आणि भटक्या विमुक्तांची जनगणना करण्याचे टाळत आहेत, असे हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे.

चिंतन शिबिरामध्ये थोर विचारवंत हरी नरके यांनी समाजाचा बुद्धिभेद तर केला. शिवाय सरकारलाही चुकीची माहिती ते देत आहे. त्यांचा बोलावता धनी कोणीतरी दुसराच आहे, हे सिद्ध होत आहे. प्राध्यापक आणि सहप्राध्यापक यांच्यासाठी केंद्र सरकारने रोष्टरच्या बाबतीत कायदा केला असून तो एकल पदांना न लावता संवर्गनिहाय लावण्याचा कायदा राज्यात मंजूर करावा, अन्यथा शंभर वर्ष ओबीसी आणि भटके विमुक्त यांचे बिंदू नामावली येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

भुजबळ व वडेट्टीवार यांचा निर्णय चुकीच्या दिशेने

राज्यात ३,०६४ प्राध्यापकांची भरती होणार असल्याचे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सावंत यांनी जाहीर केले आहे. परंतु, जोपर्यंत रोष्टर पुनरस्थापित होत नाही, तोपर्यंत भरती करण्यात येऊ नये. चिंतन बैठकीत सर्व पक्षीय नेत्यांनी ओबीसींसाठी आरक्षण पूनरस्थापित करण्याचा ठराव घेतला. परंतु, ओबीसीचे मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांचा निर्णय चुकीच्या दिशेने जात आहे. ओबीसी समाजाचे वाटोळे होईल असेच निर्णय या चिंतन शिबिरामध्ये घेण्यात आले, असेही हरिभाऊ राठोड म्हणाले.

मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार

राजकीय चिंतन शिबिरामध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे तीन सदस्य हजर होते. हे निंदनीय आहे. कारण, चिंतन बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. आपल्या देशात एससी/एसटी आणि ओबीसी असे तीनच प्रवर्ग आहेत. असे असताना मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे छगन भुजबळ मराठा समाजाच्या आरक्षणास आमचा विरोध नाही, असे म्हणतात आणि दुसरीकडे अप्रत्यक्षरीत्या विरोध करीत आहे, हेच सिद्ध होते, असेही असेही हरिभाऊ राठोड म्हणाले.

(Haribhau-Rathore-said-it-was-wrong-to-ask-the-Center-Goverment-for-data)