‘हे’ शेतकऱ्यांचे संकट डोंगराएवढे..!

राळेगाव (जि. यवतमाळ) : कर्जमाफी झालेली, नियमित कर्जदार व थकबाकीदार शेतकरी  सध्या बॅंकांकडे कर्ज मागण्यास जात आहेत. परंतु, विविध प्रकारची १३ कागदपत्रे मागून  राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांची बोळवण करीत आहेत. त्यामुळे आधीच  कर्जबाजारी, विविध संकटांनी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींत आणखी भरच पडली  आहे.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये कर्ज पाहिजे असल्यास शेतकऱ्यांना पीककर्ज ऑनलाइन अर्जाची  झेरॉक्‍स, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्डची झेरॉक्‍स, पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटो,  एक रुपयाचे रशीद तिकीट, जमिनीचा सात-बारा (तोही तलाठीकडचा ऑनलाइन नाही),  आठ "अ' फॉर्म, चतुर्सीमा, स्वयंघोषित पीकपेरा प्रमाणपत्र, बागायती असेल, तर  सात-बारावर विहिरींची नोंद, ऊसलागवड असेल तर कारखान्याच्या शेतकी अधिकाऱ्याचे  प्रमाणपत्र, स्टॅम्प पेपर, वकिलाचा सर्च रिपोर्ट, फेरफार प्रमाणपत्र याव्यतिरिक्तही काही  प्रमाणपत्रे शेतकऱ्यांना द्यायचे आहेत.

इतके कागदपत्रे द्यायची आणि महिनाभर बॅंकेत चकरा मारायच्या, बॅंकेत शरणार्थीसारखे  उभे राहायचे व बॅंक अधिकाऱ्याची मर्जी झाली की, कर्जवाटप करायचे, अशा पद्धतीने  राष्ट्रीयीकृत बॅंका सध्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करीत आहेत.

दुसरीकडे यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक एका सात-बारावर कर्जवाटप करते,  तीही बॅंकच आहे ना, मग राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना इतकी कागदपत्रे कशाला हवीत, असा प्रश्न  शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. दोन्ही बॅंका शेतकऱ्यांच्याच आहेत. दोघांनाही  शेतकरीहितच जोपासायचे आहे; मग कागदपत्रांबाबत इतका दुजाभाव का?

मिळालेल्यामाहितीनुसार पीककर्ज एक लाख ६० हजार रुपयांसाठी केवळ सात-बारा आठ  "अ' आणि नकाशा इतक्‍याच कागदपत्रांची आवश्‍यकता असल्याची सूचना रिझर्व्ह बॅंकेची  आहे, त्यापेक्षा जास्त कर्ज असल्यास फेरफार पंजीची आवश्‍यकता आहे. मग बॅंका  आपल्याच मनाने इतके कागदपत्रे कशी काय मागू शकतात? बॅंकांना मुद्दाम शेतकऱ्यांना  त्रास द्यायचा आहे की, कागदपत्रांच्या भीतीने शेतकऱ्याने कर्जच मागू नये, अशी व्यवस्था  बॅंकांना करायची आहे, याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण होत आहे.

सध्या शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यातच पन्नास टक्‍केच  बियाणे जमिनीवर निघाले असल्याने दुबार लागवड व पेरणी करावी लागली, त्यात  पाऊसही नाही आणि त्यात त्याला अनावश्‍यक कागदपत्रे जमा करावी लागत आहे.  सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना पैशांची अत्यंत आवश्‍यकता आहे.

हेही वाचा : संतापजनक... शेतकरी महिलेला विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न; साडी खेचतानाचे केले चित्रीकरण
 

"नाफेड'च्या तुरीचे पैसे अजून मिळाले नाहीत, पीककर्जही नाही आणि बॅंका कागदपत्रांसाठी  शेतकऱ्यांना चकरा मारायला लावत आहेत. या महिन्यात बॅंकांनी पीककर्जासाठी अधिकारी  व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून शेतकऱ्यांची पीककर्ज प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावावयास  हवी. परंतु, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बॅंक व प्रशासनही तत्पर असल्याचे दिसत नाही व  शेतकऱ्यांना कोणीही दिलासा देत नाही, अशी बिकट परिस्थिती सध्या दिसून येत आहे.

शेतकऱ्यांसमोर कोरोनामुळे अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. एक बॅंक जर  सात-बारावर पीककर्ज देते, तर इतर बॅंकांनी का देऊ नये? बॅंकांनी २२ मे रोजीच्या  निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, प्रशासनानेही बॅंकांवर अंकुश ठेवावा. शेतकऱ्यांना  कागदपत्रांच्याआड पीककर्जापासून वंचित ठेवण्याचा बॅंक व प्रशासनाचे षड्‌यंत्र दिसते.  शासनही याबाबत गंभीर नाही. म्हणून बॅंकांनी आपली कार्यप्रणाली न बदलल्यास मला  रस्त्यावर उतरावे लागेल.

प्राचार्य डॉ. अशोक उईके,
माजी मंत्री व आमदार.