esakal | काटेपूर्णा तलावामध्ये मासेमारीची परवानगी कशी दिली? राज्य शासनाला चौकशी करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

high court order to state government to investigate the fishing katepurna lake

राज्य शासनाने शपथपत्र दाखल करीत केलेल्या कारवाई बाबत माहिती दिली. त्यानुसार, वन्य जीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार हा परिसर शासनाने ८ फेब्रुवारी १९८८ साली काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केला आहे.

काटेपूर्णा तलावामध्ये मासेमारीची परवानगी कशी दिली? राज्य शासनाला चौकशी करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

sakal_logo
By
केतन पळसकर

नागपूर : अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्या मधील तलावामध्ये मासेमारीची परवानगी कुठल्या आधारावर देण्यात आली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला केली. अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अमरावती) यांनी मासेमारीसाठी भाडेतत्वावर मिळालेला कंत्राट रद्द करण्याबाबत विभागीय उपायुक्तांना (मत्स्यपालन) पत्र पाठविले. त्यावर, मासेमारी करणारी काटेपूर्णा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, तिवसा या संस्थेने आक्षेप घेतला असून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. 

हेही वाचा - उन्हाळ्यात घ्या पावसाळ्याचा आनंद; प्रादेशिक हवामान विभागाचा इशारा

याचिकेनुसार, मत्स्यपालन विभागाचे आयुक्त (मुंबई) आणि विभागीय आयुक्तांनी (अमरावती) २०१० साली काटेपूर्णा पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये मासेमारी करण्यासाठी हक्क उपलब्ध करून दिले. या दोन विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये याचिकाकर्त्या संस्थेला ३० जून २०२३ पर्यंत भाडेतत्वावर कंत्राट प्राप्त झाला. याबाबत अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अमरावती) आणि विभागीय वन अधिकाऱ्यांना (वन्य जीव) माहिती होती. या करिता याचिकाकर्त्या संस्थेने २ लाख ६८ हजार रुपये (प्रतिवर्ष) शुल्क भरले असून मासेमारीसाठी मोठी गुंतवणूक देखील केली आहे. मात्र, १९ डिसेंबर २०२० रोजी दोन्ही विभागांनी मासेमारीमध्ये हस्तक्षेप करीत संस्थेच्या तीन सदस्यांना बेकायदेशीररित्या अटक करीत साहित्याचेही नुकसान केले. तसेच, १५ डिसेंबर २०२० रोजी अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अमरावती) यांनी विभागीय उपायुक्तांना (मत्स्यपालन) पत्र पाठवीत कंत्राट रद्द करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू, अशी तंबी दिली आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेत दाद मागितली. शिवाय, दोन विभागांमध्ये (पाटबंधारे विभाग व वन विभाग) असणारा हद्दीचा वाद मिटवत मासेमारी करू देण्याचे आदेश या विभागांना द्यावे, अशी विनंती केली आहे. सुनावणी दरम्यान, याचिकाकर्त्या संस्थेला कुठल्या नियमांच्या आधारे परवानगी दिली, याची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अ‌ॅड. केतकी जोशी यांनी, याचिकाकर्त्यातर्फे अ‌ॅड. अजय घारे यांनी बाजू मांडली. 

हेही वाचा - गरिबांची व्यथा : नको गृहविलगीकरण हवे कोविड केअर सेंटर; एकाच खोलीत कसे होणार विलगीकरण? 

मासेमारी करणे गुन्हा - 
राज्य शासनाने शपथपत्र दाखल करीत केलेल्या कारवाई बाबत माहिती दिली. त्यानुसार, वन्य जीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार हा परिसर शासनाने ८ फेब्रुवारी १९८८ साली काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केला आहे. या कायद्यातील कलम २९ व २७ नुसार या परिसरामध्ये मासेमारी करणे किंवा परिसरात प्रवेश करून वन्य जिवांना अडथळा निर्माण करणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे, मासेमारी करण्यास परवानगी दिल्या जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. 

loading image