esakal | पँटची झीप उघडणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

बोलून बातमी शोधा

The High Court said unzipping the pants was not sexual harassment

पाच वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये आरोपी लिबनस फ्रान्सिस कुजूर याला पॉक्सो कायद्यातील कलम १० नुसार पाच वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा व २५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.

पँटची झीप उघडणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
sakal_logo
By
योगेश बरवड

नागपूर : अल्पवयीन मुलीसमोर पँटची झीप उघडणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरु शकत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांच्या एकलपीठाने हा निकाल दिला आहे.

अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे व आरोपीने त्याच्या पँटची झीप उघडणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार होत नाही, त्यामुळे आरोपीला केवळ विनयभंग केल्याप्रकरणी शिक्षा होऊ शकेल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

पाच वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये आरोपी लिबनस फ्रान्सिस कुजूर याला पॉक्सो कायद्यातील कलम १० नुसार पाच वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा व २५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.

जाणून घ्या - पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी उपमुख्यमंत्र्यालाच फटाकारले!

या निर्णयाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपीने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचे अथवा प्रत्यक्ष गुप्तांगाला स्पर्श न केल्याचे निष्पन्न झाल्याने पॉक्सो कायद्यातून मुक्त करीत केवळ विनयभंगाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले.