esakal | ‘आमचे राज्य- विदर्भ राज्य’च्या घोषणांनी दणाणला विधानभवन परिसर
sakal

बोलून बातमी शोधा

Holi of Nagpur Agreement in Vidarbha by Vidarbha State Andolan Samiti

२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला. त्याच आधारे १९६० मध्ये विदर्भ विलीन करून संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. तेव्हापासूनच विदर्भावर अन्याय सुरू आहे. 

‘आमचे राज्य- विदर्भ राज्य’च्या घोषणांनी दणाणला विधानभवन परिसर

sakal_logo
By
योगेश बरवड

नागपूर  ः महाराष्ट्र सरकारचा धिक्कार नोंदवत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे सोमवारी संपूर्ण विदर्भात नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. उपराजधानीतील संविधान चौकातही विदर्भवाद्यांनी नागपूर करार जाळला. प्रचंड घोषणाबाजी करीत वेगळ्या विदर्भाची मागणी बुलंद करण्यात आली.

नागपूर कराराचा निषेध असो, वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे, आमचे राज्य-विदर्भ राज्य, आदी घोषणांनी विधानभवन परिसर दणाणून गेला. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याता इशाराही देण्यात आला. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला. त्याच आधारे १९६० मध्ये विदर्भ विलीन करून संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. तेव्हापासूनच विदर्भावर अन्याय सुरू आहे. 

सविस्तर वाचा - ही लक्षणं देतात शरीरातील कमी ऑक्सिजनची पूर्वसूचना; हे उपाय करा आणि मिळवा नैसर्गिक ऑक्सिजन
 

विदर्भातील वीज, पाणी, कोळसा, खनिज, लोखंडासह २३ प्रकारच्या खनिज संपत्तीचे दोहन सुरू करीत पश्‍चिम महाराष्ट्राला समृद्ध करण्यात आले. याविरोधात विदर्भवाद्यांकडू २८ सप्टेंबर हा काळा दिवस पाळला जातो. संविधान चौकातील आंदोलनात मुकेश मासुरकर, रेखा निमजे, विष्णू आष्टीकर, सुयोग निलदावार, नितीन अवस्थी, सुनीता येळणे, जे. एस. ख्वाजा, रवींद्र भामोडे, गणेश शर्मा, प्रीती दिडमुठे, ज्योती खांडेकर, प्रशांत मुळे, गुलाबराव धांडे, तात्यासाहेब मत्ते, रामेश्‍वर मोहबे, शोभा येवले, नौशाद हुसेन, राजेंद्र सतई, नरेश निमजे, अण्णाजी राजेधर, राजेश बंडे, जीवन रामटेके, रामभाऊ कावडकर, रजनी शुक्ला आदी सहभागी झाले होते.

विदर्भात शंभर ठिकाणी निषेध

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या आवाहनानुसार विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुकास्तरावर एकूण शंभर ठिकाणी नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. जळाला रे जळाला, नागपूर करार जळाला, महाराष्ट्र शासनाचा निषेध असो, वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे, आमचे राज्य- विदर्भ राज्य, आदी घोषणांसह वेगळ्या विदर्भाची मागणी करण्यात आली. करारानुसार विदर्भातील तरुणांना २३ टक्के सरकारी नोकऱ्या, राज्याच्या तिजोरीतील २३ टक्के वाटा, सिंचनासाठी ७५ हजार कोटी, रस्त्यासाठी ५० हजार कोटी देऊ केले; परंतु प्रत्यक्षात ते दिलेत नाही. याउलट येथील निसर्गसंपदा लुटून नेली. ६४ वर्षांवासून सुरू असणाऱ्या लुटीचा निषेध नोंदविला गेला. 

संपादन  : अतुल मांगे