आशांना हवी भाऊबीज भेट

नागपूर ः राज्यातील अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची भाऊबीज भेट देण्यात येते. हा निर्णय ग्रामविकास, महिला व बालविकास खात्याकडून घेण्यात येतो. मात्र, प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन बाळांचे लसीकरण, गरोदर मातांच्या नोंदणीसह इतरही सर्वेक्षण करणाऱ्या आशांच्या पदरी मात्र वर्षानुवर्षे भाऊबिजेची भेट पडलीच नाही.

राज्यात दोन लाख अंगणवाडी सेविका आहेत. यात मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश आहे. यांच्या बॅंकेच्या खात्यात दिवाळीच्या पर्वावर भाऊबिजेची भेट जमा होते. परंतु, अवघे दीड हजार रुपये मानधन मिळवणाऱ्या राज्यातील 75 हजार आशा आणि 13 हजार गटप्रवर्तक या भाऊबिजेच्या भेटीपासून वंचित आहेत. त्यांनीही भाऊबीज भेट हवी आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत (एनआरएचएम) ग्रामीण भागात आरोग्याच्या सुविधा पुरविण्यासाठी "आशा' स्वयंसेविकांना मानधनावर नियुक्त केले. 2005 सालापासून एनआरएचएममध्ये ग्रामीण भागात महिला आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि नियमित आरोग्यामध्ये सुधार कार्यक्रम राबविण्यासाठी आशा कार्यकर्ती राबत आहेत. हजार-दीड हजार लोकवस्तीच्या गावाला एक अशी नियुक्ती करण्यात आली. नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा भाग असो की दुर्गम भाग, येथे आशा पायपीट करीत जाते. त्यांना देण्यात येणारे मानधन तुटपुंजे आहे. परंतु, यात वाढ करण्याची त्यांची मागणी प्रलंबित आहे. तर, दिवाळीत आशांना त्यांच्या सेवेचे मोल म्हणून भाऊबिजेची भेट द्यावी, अशी मागणी केली. परंतु, शासनाने दुजाभाव केला आहे. अंगणवाडी सेविकांना भाऊबीज भेट देताना आशांना मात्र डावलले.

किती दिवस जपणार सेवाभाव
मानधन म्हणून दीड हजार रुपयांत आशांची बोळवण केली जाते. आता तुम्हीच सांगा तुटपुंज्या मानधनात घरखर्च कसा भागवायचा, आम्हालाही संसार आहे. सेवाभाव किती दिवस जपणार, अशा भावना व्यक्त करताना राज्याच्या आरोग्य विभागाने शासनाकडे भाऊबीज भेट मिळावी यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी आशा स्वयंसेविका नेत्रदीपा पाटील यांनी केली.

कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, डॉट्‌स, पोलिओ, प्रसूतिपूर्व आरोग्याची काळजी आदी कार्यक्रम आशा इमानेइतबारे पार पाडतात. मात्र, मानधनात वाढ होत नाही, ही व्यथा आहेच. परंतु आशा स्वयंसेविका गरीब, विधवा, परित्यक्ता, गरजू महिला वर्गातील असूनही त्यांना अंगणवाडी सेविकांना मिळतो त्या धर्तीवर भाऊबीज मिळत नाही. आशांकडून वर्षांनुवर्षे ही मागणी केली जाते, परंतु शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही.
- नेत्रदीपा पाटील, आशा कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य.