...आता आम्ही वर्षभर लेकराबाळांचं पोट कसं भरणार? या समाजाला पडला प्रश्‍न 

लाखांदूर (जि. चंद्रपूर) : बांबू कामात पारंपरिक कौशल्यातून विविध कलाकुसरीच्या वस्तू बनविणाऱ्या बुरड कामगारांसाठी उन्हाळ्यातील चार महिने महत्त्वाचे असतात. लग्नसराई व शेतकऱ्यांच्या मागणीमुळे होणाऱ्या बांबूच्या वस्तूंच्या विक्रीतून त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. परंतु, मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे त्यांचे काम ठप्प झाले आहे. त्यातच वनविभागाकडून बांबू पुरवठासुद्धा झाला नाही. यामुळे संपूर्ण बुरड समाजावरच उपासमारीची वेळ आली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार बुरड कारागारांचा यात समावेश आहे. 

अवश्य वाचा- अरे वा! लग्न लागले, मात्र मंगलाष्टकात नव्हे तर राष्टगीताने

संपूर्ण जगाचे मानवी अस्तित्व धोक्‍यात आणणाऱ्या कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी देशात लॉकडाउन सुरू आहे. प्रशासन जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा होण्याबाबत प्रयत्न करीत आहे. तरीही सर्वसामान्य कुटुंबांसमोर मजुरीअभावी जगण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात बांबूपासून पारंपरिक पद्धतीने विविध वस्तू तयार करून त्यावर उपजीविका करणाऱ्या बुरड समाजाचे दोन हजार कुटुंबे आहेत. ते मार्च ते जून महिन्यात लग्नसराई व शेतकऱ्यांच्या गरजांमुळे बांबूपासून तयार केलेले सूप, टोपले, चटई, पारडे आदींची विक्री करतात. या कामगारांना बांबूकामाशिवाय उपजीविकेचे दुसरे साधन नाही. अशातच मार्चपासून देशात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन सुरू झाले. त्यामुळे बुरड कामगारांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाला आहे. वनविभागाकडून पुरेशा प्रमाणात बांबूचा पुरवठाही झाला नाही. अशात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याबाबत कामगार चिंतीत आहेत. हा समाज अशिक्षित, गरीब व अल्पभूधारक आहे. पूर्व विदर्भात भंडारा, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर येथील ग्रामीण भागात बुरड कामगार बऱ्याच संख्येने आहेत. बांबूचा पुरेसा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे कच्च्या मालाअभावी कामही करता येत नाही. आता तर लॉकडाउनमुळे बांबू काम ठप्प झाल्याने बुरड समाजाची दैनावस्था झाली आहे. 

बांबू कामगारांना आर्थिक मदत द्यावी 

विदर्भ प्रदेश बुरड कामगार संघ लाखांदूर व इतर सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी लॉकडाउनमध्ये समाजातील गरजू कुटुंबांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा केला आहे. मात्र, हजारो कुटुंबांसाठी उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व स्थानिक सरपंच व सामाजिक संस्थांनी बांबू कामगारांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी बुरड कामगार संघाद्वारे करण्यात आली आहे. 

लॉकडाउनमुळे बुरड कामगारांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या अशिक्षित व गरीब कामगारांना जीवनावश्‍यक साधने व आरोग्य सुविधा पुरविण्यात याव्या. शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी बुरड समाजाला आर्थिक मदत देणे आवश्‍यक आहे. 
- घनश्‍याम गराडे 
उपाध्यक्ष, विदर्भ प्रदेश बुरड कामगार संघ लाखांदूर. 

बुरड कामगारांसाठी फेब्रुवारी महिन्यात 4200 बांबूचा पुरवठा झाला होता. यातील काही बांबू शिल्लक असून बुरड कामगारांना पुरविले जात आहेत. परंतु, लॉकडाउनचा परिणाम या व्यवसायावर झाला आहे. 
- रमेश दोनोडे 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी, लाखांदूर.