माहितीच्या अधिकारात रिक्त पदांची पोलखोल

नंदोरी (जि. वर्धा) : राज्यात प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकांची ३१ हजार ४७२ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारात उजेडात आली आहे. प्रदीप दराडे यांनी मागविलेल्या माहितीला प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या उत्तरात ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात तब्बल ११ वर्षांपासून मराठी आणि उर्दू शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची भरती झालीच नाही. २०१९ मध्ये राज्यात शिक्षक भरतीवरील बंदी उठली आहे. परंतु, अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरू होत नसल्याचे दिसून येते. एकीकडे देशात महाराष्ट्राचा शिक्षण निर्देशांक उंचाविण्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवले जात असताना दुसरीकडे मात्र शिक्षकांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे. याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या राज्यात ३१ हजार ४७२ जागा रिक्त आहेत. २०११ मध्ये राज्यात काही खासगी शैक्षणिक संस्थांनी बोगस विद्यार्थिसंख्या दाखवून शिक्षक भरती केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. यानंतर राज्यात शिक्षक भरतीवरच बंदी घातली होती. दरम्यान, २०१९ मध्ये तत्कालीन महायुतीच्या सरकारने ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून शिक्षक भरती आनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला होता.

राज्यात प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर असलेल्या २ लाख ४५ हजार ५९१ प्राथमिक शिक्षकांच्या पदांपैकी २ लाख १४ हजार ११९ शिक्षक कार्यरत असून ३१ हजार ४७२ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सर्वाधिक वाईट अवस्था जिल्हा परिषद शाळांची आहे. या शाळांमध्ये शिक्षकांची २ लाख १९ हजार ४२८ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १ लाख ९९ हजार ९७६ शिक्षक कार्यरत असून तब्बल १९ हजार ४५२ जागा रिक्त आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये १९ हजार ९६० पदे मंजूर असून केवळ ८८६२ शिक्षक कार्यरत आहेत. छावणी शाळांमध्ये मंजूर असलेल्या १६६ पैकी २१ जागा रिक्त आहेत.