केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा किसान सभेने केला निषेध...शेतशिवारात केली निदर्शने

गोंदिया : अखिल भारतीय किसान सभा व महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या आवाहनानुसार बुधवारी (ता. 27) जिल्हाभरात किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी शेतशिवारात निदर्शने केली. केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा यावेळी निषेध करण्यात आला. तसेच या निमित्ताने कर्जमाफीसह अन्य मागण्या मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांचे सरकारी व खासगी कर्ज माफ करावे, दुघर्टनेत मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना 50 लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी, प्रत्येक शेतकरी व शेतमजुराला 10 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची 18 हजार रुपये तरतूद करावी, वनजमीन व महसूल जमिनीचे पट्टे वाटप करावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्यात.

गोरेगाव येथे झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य हौसलाल रहांगडाले, कल्पना डोंगरे, चैतराम दियेवार, चरणदास भावे यांनी केले.

मोठ्यासंख्येने शेतकऱ्यांचा सहभाग

तसेच गोंदिया तालुक्‍यातील अर्जुनी व आंभोरा या गावातील शेतशिवारात निदर्शने करण्यात आली. अर्जुनी येथे महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे सरचिटणीस शिवकुमार गणवीर, किसान सभेचे जिल्हा सचिव रामचंद्र पाटील, भाकप तालुका सचिव प्रल्हाद उके यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली. यात लिखीराम तुरकर, जितेंद्र गजभिये, रामलाल हरिणखेडे, फेकन कटरे, क्रांती गणवीर, उमेदलाल कटरे यांच्यासह कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

आंभोऱ्यातही निदर्शने

आंभोरा येथे छन्नू रामटेके यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली. यात शारजा शेंद्रे, नानेश्वर उरकुडे, संतोष पटले, सुरेश चौधरी, प्रवीण वाघाडे, विमला रामटेके, संजय गणवीर, आनंदा मेंढे आदी शेतकरी शेतमजूर सहभागी होते. या माध्यमातून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले.

जाणून घ्या : मेरे बाप पहले आप, पत्नी व तरुण मुलांना सोडून वृद्ध बापाने गाठले प्रेयसीचे गाव...

पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

दरम्यान, सुमारे 20 कोटी प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावी परत पोहोचवण्यासाठी मोफत रेल्वे, बसची व्यवस्था करणे व ते घरी पोहोचल्यावर अन्न आणि रोजगाराची, योग्य वेतनाची व आरोग्य सेवेची हमी घेणे, शेतकरी शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, खरीप हंगामासाठी सर्व शेतकऱ्यांना बॅंकेकडून नवीन पीककर्जाची हमी, मोफत बी-बियाणे व खताचा पुरवठा करणे, गोंदिया जिल्ह्यात रब्बी धान पीक विक्रीसाठीचे पुरेशे सरकारी धान खरेदी केंद सुरू करणे व त्वरित चुकणारे करणे, रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या, सडलेल्या वा न विकल्या गेलेल्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळणे आदी मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.