गडचिरोली जिल्ह्यात समस्यांचीच जंत्री! कधी सुटणार अडचणींचे ग्रहण?

गडचिरोली : बघता बघता गडचिरोली जिल्हा ३८ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. आणखी दोन वर्षांनी हा जिल्हा चाळीशीत पोहोचेल. पण, चार दशकांनंतरही जिल्ह्यातील परिस्थिती फारशी बदलल्याचे दिसून येत नाही. अनेक मूलभूत समस्या जिल्हा निर्मितीपासूनच खितपत पडल्या आहेत. त्यांचे निवारण, तर दूरच पण आणखी नव्या समस्यांची भर पडली आहे. त्यामुळे यातील किमान काही समस्या दूर करण्याचे राज्याचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनावर घ्यावे, अशी अपेक्षा जिल्हावासी व्यक्त करीत आहेत.

जिल्हा वर्धापनदिनानिमित्त जिल्ह्यातील समस्यांचा उहापोह होणे आवश्‍यक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादाची समस्या अजूनही अश्‍वत्थाम्याच्या जखमेसारखी भळभळते आहे. यासंदर्भात पोलिस प्राणाची बाजी लावून काम करीत आहेत. शिवाय शरणागत नक्षलवादी व नक्षलपीडितांसाठी पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाची दखल घेत दहा कोटींची तरतूद करण्यात पालकमंत्री शिंदे यांनी घेतलेला पुढाकार अभिनंदनीय आहे. यावरून जिल्ह्याच्या समस्या निवारणाप्रति त्यांची तळमळ दिसून येते. पण, आभाळच फाटले असताना ठिगळ, तरी कुठे लावायचे, हा प्रश्‍नच आहे. यापूर्वीच्या राज्य सरकारने मेडीगड्डासारख्या महाकाय धरणाला परवानगी देऊन स्वत:च्या पायावर व जिल्ह्याच्या दक्षिण भागांतील जनतेच्या जिवावर धोंडा मारून घेतला आहे.

काही दिवसांच्या रिमझिम पावसाने भामरागड तालुक्‍यात निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती याचेच द्योतक आहे. शिवाय येथील पर्लकोटा नदीवरचा ठेंगणा पूल उंच करण्याचाही विचार शासनदरबारी होताना दिसत नाही. कित्येक रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे, तर कित्येक ठिकाणी रस्तेच नाहीत. सुरजागड प्रकल्पातून उद्योग निर्मितीच्या नावाने निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या सुरजागड पहाडाची हिरवाई ओरबाडून, येथील लोहखनिज अक्षरश: लुटून नेण्यात आले. पण, आता कोणीच यावर चकार शब्द बोलायला तयार नाही. वनविभागाचा गोंडवाना हर्ब्ससारखा प्रकल्प चांगली संकल्पना असूनही योग्य अंमलबजावणीअभावी गटांगळ्या खात आहे.

गोंडवाना विद्यापीठ निर्मितीनंतर गडचिरोली जिल्ह्यात ज्ञानाची गंगा वाहणार, असे जिल्हावासींना वाटत होते. पण, मागील काही वर्षांत या विद्यापीठाच्या प्रशासनाने प्रगती ऐवजी वादग्रस्त म्हणून प्रसिद्धी मिळवण्यातच धन्यता मानली आहे. या विद्यापीठाचे गाजलेले जमीन प्रकरण कोणत्याही ज्ञानसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही. अगदी पोलिस ठाण्यात तक्रारीपासून चौकशी समिती नेमण्यापर्यंतचा अधोगतीचा विक्रम या विद्यापीठाने केला. पुढे त्या समितीचे काय झाले, हेही कुणाला कळले नाही. जनसंपर्क अधिकारी पदाच्या नियुक्तीचा इतका घोळ घालून ठेवला की, अखेर ही प्रक्रियाच रद्द केली. एवढे करूनही ऐन कोरोना संसर्गाच्या काळात प्राध्यापक भरती करण्याचा प्रतापही या विद्यापीठाच्या लेखी जमा आहे. न्यायालयाचा हस्तक्षेप व संघटनांच्या वाढत्या दबावानंतर कुठे ही प्रक्रिया तूर्त स्थगित करण्यात आली.
याच विद्यापीठाच्या पोटात असलेला एसटीआरसी (सायन्स ऍण्ड टेक्‍नॉलॉजी रिसोर्स सेंटर) हा कोट्यवधींचा निधी येणारा आणि लाखो रुपये वेतन असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा प्रकल्प नेमके काय काम करतो, याचीही माहिती कधी पुढे येत नाही. ग्रामस्थांकडून पारंपरिक वस्तू तयार करणे, लाखो रुपये खर्च करून महागड्या छायाचित्रांचा अल्बम, कोंदावाही येथे बांबू लागवड, जनजागृतीचे वाहन फिरवणे हेच जर कर्तृत्व असेल, तर याहून मोठी आणि अधिकची कामे महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जीवनोन्नती अभियान व सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्था करीत आहेत. ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या पुण्याईने जिल्ह्याला मिळालेला हा प्रकल्प फक्त त्यांच्या पुण्याईवरच चालेल की, जिल्ह्याच्या प्रगतीत योगदान देईल, हा प्रश्‍न विचारणे आवश्‍यक आहे.

एमआयडीसीमध्ये अनेकांनी उद्योगासाठी घेतलेल्या जागांवर काय उद्योग उभारले, याचीही माहिती घेणे गरजेचे आहे. वडसा-गडचिरोली रेल्वे नक्‍की होणार का, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची लिफ्ट वर्षानुवर्षे बंद का असते, याचेही उत्तर कुणी देत नाही. ८१. ५२ टक्‍के पालकांकडे स्मार्टफोन नसताना विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाची सक्ती केली जात आहे. महत्प्रयासाने जिल्हा प्रेक्षागार मैदान क्रीडा विभागाच्या ताब्यात आले. त्याला निधी मंजूर झाला. पण, काम सुरू झाले नाही. झाडीपट्टी नाटकांची रेलचेल असलेल्या या जिल्ह्याला स्वत:चे स्वतंत्र नाट्यगृह नाही, येथे सुरू झालेले अभियांत्रिकी महाविद्यालय बंद करावे लागले, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या केवळ चर्चाच होत असतात, जिल्ह्यातील ठेंगणे पूल उंच झालेच नाहीत. अशा कित्येक समस्यांची बजबजपुरी झाली आहे. यातील किमान काही समस्या पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोडवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.

गोरगरिबांचा नेता
शिवसेनेचे शाखाप्रमुख ते राज्याचे मंत्री, असा यशाचा प्रवास करणारे एकनाथ शिंदे गोरगरिबांचे नेते म्हणून ओळखले जातात. अतिशय गरीब परिस्थितीशी झुंज देत त्यांनी यश मिळवले. आपल्या गरीब परिस्थितीमुळे ११ वी पासून त्यांना शिक्षण सोडावे लागले होते म्हणून त्यांनी जिद्दीने त्यांचा मुलगा श्रीकांत यांना डॉक्‍टर केले. गरिबी जवळून पाहिलेले पालकमंत्री शिंदे जिल्ह्याच्या समस्या निश्‍चितच समजून घेऊ शकतील, असा विश्‍वास जिल्हावासींना आहे.
-------------------------
संपादन - स्वाती हुद्दार