केंद्रीय राज्यमंत्र्यांना बसला राज्य शासनाच्या निर्णयाचा फटका!

अकोला : जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील 12 ‘विशेष निमंत्रित’ तसेच ‘नामनिर्देशित’ सदस्यांच्या नियुक्त्या शासनाने रद्द केल्या आहे. तसे आदेश शासनाच्या नियोजन विभागाने 20 डिसेंबर रोजी काढले असून या विषयी प्रत्येक जिल्ह्याला कळविण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या या आदेशाने मानव संसाधन विकास, दूरसंचार व इलेक्ट्रानिक व सूचना प्राद्योगिकी विभागाचे कॆंद्रीय राज्यमंत्री व जिल्ह्याचे खासदार संजय धोत्रे यांचे डीपीसीवरील सदस्यत्व रद्द झाले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सरकार बदलताच संबंधित नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम 1998 मधील तरतदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती गटीत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. नियोजन समितीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांसह निमंत्रित आणि नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. या संदर्भातील आदेश उपसचिव वि.फ. वसावे यांनी जारी केला आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीवरील 1 नामनिर्देशित सदस्य व 11 विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

शासन आदेशाचा यांना बसला फटका
नागपूर येथील विदर्भ विकास मंडळाचे सदस्य रविंद्र कोल्हे यांची डीपीसीवर ‘नामनिर्देशित सदस्य’ पदी नियुक्ती करण्यात रद्द करण्यात आली आहे. त्यासोबतच ‘विशेष निमंत्रित सदस्य’ पदी नियुक्त केंद्रीय राज्यमंत्री व जिल्ह्याचे खासदार संजय धोत्रे, विधानसभा सदस्य हरीष पिंपळे यांच्यासह अशोक ओळंबे, नारायणराव गव्हाणकर, वसंतराव खोटरे, हरीष अलीमचंदाणी, गणेश तायडे, सेवकराम ताथोड, गोपाल खंडेलवाल, श्रीरंग पिंजरकर, राजेश मिश्रा यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.