दे दणका! मोबाईल दुरुस्तीचा खर्च अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या माथ्यावर

वर्धा : अंगणवाडीचे व्यवहार गतिमान व्हावे, याकरिता शासनाने अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मोबाईलचे वितरणही करण्यात आले. पण, हे मोबाईल मिळताच त्यात काही बिघाड आल्यास त्याच्या दुरुस्तीचा भार या कर्मचाऱ्यांवर येत आहे. अत्यल्प मानधनात हा अतिरिक्‍त खर्च शक्‍य नसल्याचे म्हणत दुरुस्तीचा खर्च शासनाने द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील संस्कार केंद्र म्हणून अंगणवाडीकडे पाहण्यात येते. येथे येणाऱ्या बालकांना आणि गर्भवतींना पोषण आहारासह काही आरोग्यविषयक सल्ला देण्याची जबाबदारी अंगणवाडी आणि आशा सेविकांवर आहे. ही सेवा गतिमान करणे आणि शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत जलद पोहोचविण्याकरिता अंगणवाडी सेविकांना अद्ययावत मोबाईल मिळाले. शिवाय वापराचे प्रशिक्षणही त्यांना देण्यात आले.
वर्ध्यातील 1 हजार 281 अंगणवाडी आणि 187 मिनी अंगणवाडी सेविकांना, असे मोबाईल मिळाले. हा मोबाईल वापरताना काही बिघाड आला तर दुरुस्तीची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर आहे. हा दुरुस्तीचा खर्च एकावेळी दोन हजार ते दोन हजार दोनशे रुपयांपर्यंत येत आहे. तसा फटका वर्ध्यात काही अंगणवाडी सेविकांना बसला आहे. शासनाकडून मिळत असलेल्या तोकड्या मानधनात हा खर्च परवडणारा नसल्याचे म्हणत हा खर्च शासनाने द्यावा, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

सॉफ्टवेअरची अडचण असल्यास मिळणार बदलवून
शासनाने दिलेला हा मोबाईल नामांकित कंपनीचा आहे. तो हाताळताना आलेल्या अडचणी सोडविण्याची आणि त्याची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर आहे. जर मोबाईलच्या सॉफ्टवेअरसंदर्भात काही अडचण आली तर तो मोबाईल बदलवून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

शासनाने कर्मचाऱ्यांकरिता कामासंदर्भात कोणता नवा निर्णय घेतला तर अडचणी येतातच. तसेच मोबाईलचे आहे. अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या मोबाईलमध्ये सॉफ्टवेअरसंबंधात अडचणी आल्यास शासन तो मोबाईल बदलवून देईल आणि तो हाताळताना काही समस्या निर्माण झाली तर त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च संबंधित अंगणवाडी कर्मचाऱ्याला करावा लागणार आहे.
-विपुल जाधव
प्रभारी महिला बालविकास अधिकारी,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा.