esakal | भंडारा नगरपालिकेने लावले आरओ सेंटरला टाळे; शहरात पिण्याच्या पाण्याची बोंबाबोंब
sakal

बोलून बातमी शोधा

file photo

नोकरी व रोजगार नसल्याने अनेक बेरोजगार युवकांनी गुंतवणूक करून आरओ केंद्र सुरू केले. परंतु, त्यासाठी लागणारे परवाने त्यांच्याकडे नाहीत. अल्प दरात शुद्ध पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्यांना या केंद्रांचा आसरा होता. दरम्यान, हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी पालिकेने प्रकर्षाने केल्यामुळे सामान्य नागरिक अडचणीत सापडले आहेत. येथील नगरपालिकेने कारवाई करून शहरातील आरओ सेंटर्संना टाळे ठोकले आहे.

भंडारा नगरपालिकेने लावले आरओ सेंटरला टाळे; शहरात पिण्याच्या पाण्याची बोंबाबोंब

sakal_logo
By
दीपक फुलबांधे

भंडारा : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय भूजल प्राधिकरण व अन्न आणि औषधी प्रशासन यांची परवानगी नसलेले थंड पाण्याचे कॅन व जार युनिट तातडीने बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण नियामक मंडळामार्फत प्राप्त झाले. त्यामुळे येथील नगरपालिकेने कारवाई करून शहरातील आरओ सेंटर्संना टाळे ठोकले आहे. अचानक सर्वच आरओ सेंटर बंद झाल्याने नागरिकांना शुद्ध पाण्यासाठी धावाधाव करण्याची वेळ आली आहे.

ही कारवाई जिल्ह्यासह सर्वच ठिकाणी कण्यात आली. दरम्यान, नगरपालिकेने सर्व आरओचालकांना नोटीस बजावून २४ तासांत दोन्ही परवानगी सादर करण्याची मुदत दिली होती. परंतु, त्याची पूर्तता न केल्याने शेवटी सील लावण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

भंडारा शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून दूषित व अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. नगरपालिकेची जुनी पाणीपुरवठा योजना ही पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिक हे शुद्ध व स्वच्छ पाण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून आरओ केंद्रांवरच अवलंबून आहेत. शहरात नगरपालिकेमार्फत सध्या १४ आरओ केंद्रे चालविले जातात. तर, खासगी आरओ केंद्रांची संख्या ६० ते ७० च्या घरात आहे. यात जारमधून थंड पाण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांचासुद्धा समावेश आहे.

सामान्य नागरिक अडचणीत

बहुतांश बेरोजगार युवकांनी गुंतवणूक करून आरओ केंद्रे सुरू केली आहेत. विविध प्रभागात सुरू असलेल्या या केंद्रांमधून नागरिकांना पाच रुपयांत २० लिटर पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे दूषित व नळाला पाणी न येण्यामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. अल्प दरात शुद्ध पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्यांना या केंद्रांचा आसरा होता. दरम्यान, हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी पालिकेने प्रकर्षाने केल्यामुळे सामान्य नागरिक अडचणीत सापडले आहेत.

जाणून घ्या : थंडीचे दिवस, दिवाळीच्या सणाला ‘अलर्ट’ रहा; तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिला सल्ला

दूषित पाण्यावर भागविणार तहान

भंडारा शहरातील नागरिकांसाठी नव्या नळयोजनेचे काम हाती घेतले आहे. दोन वर्षे लोटूनही या योजनेचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे आणखी काही वर्षेतरी नागरिकांना शुद्ध पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सध्या कार्यरत असलेली जलशुद्धीकरण व पाणीपुरवठा यंत्रणा पूर्णपणे निकामी व जीर्ण झाली आहे. फुटलेल्या वाहिन्यांमधून गटार व नाल्यांचे मिश्रित झालेले पाणी नळाद्वारे नागरिकांना पुरविले जाते.
सध्या नागरिकांपुढे आरओचे पाणी हा एकच पर्याय उरला होता. परंतु, या कारवाईमुळे तोसुद्धा संपला आहे. गोरगरीब व सर्वसाधारण नागरिकांची आपल्या घरांत महागडे आरओ लावण्याची ऐपत नाही. अल्पदरात शुद्ध पाणी पुरविणाऱ्या केंद्रांना सील लागल्यामुळे त्यांना आता नळाच्या दूषित पाण्यावर तहान भागविण्याची वेळ आली आहे.

आरओचालक संकटात

नोकरी व रोजगार नसल्याने अनेक बेरोजगार युवकांनी गुंतवणूक करून आरओ केंद्र सुरू केले. परंतु, त्यासाठी लागणारे परवाने त्यांच्याकडे नाहीत. यात अनेक केंद्रचालकांकडे नगरपरिषद, अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी आहे. परंतु, केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची नाही. त्यामुळे आता त्यांच्या आरओ केंद्रांना सील लागले आहे. दरम्यान आता अनेकांनी परवानगी मिळविण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. एकंदरीत यामुळे आरओ केंद्रे चालविणाऱ्यांना फटका बसला आहे. बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या व घरगुती आरओ विकणाऱ्या कार्पोरेट कंपन्या स्पर्धेतून हा व्यवसाय बाद करण्यासाठी ही खेळी करीत असल्याची ओरड आरओ संचालक करत आहेत. आपला रोजगार वाचविण्यासाठी त्यांनी हालचाली सुरू केल्याचे समजते.

हेही वाचा : बापरे! सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाने थकविले ३६ लाखांचे देयक, महावितरणने बजावली नोटीस

वैनगंगेच्या प्रदूषणाचे काय?

जिल्ह्याची जीवनदायिनी असणारी वैनगंगा नदी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. नागनदीचे सांडपाणी वैनगंगेत सोडले जात आहे. गोसे धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे प्रदूषणाची मात्रा अधिकच वाढली असून नदीचे पाणी पिण्यायोग्य नाही, असा अहवाल ‘नीरी'ने दिला आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अद्याप तातडीने उपाययोजना झालेल्या नाहीत. दरम्यान, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण नियामक मंडळाला याबाबत कधी जाग येईल? असा प्रश्न आहे.


(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)

loading image