"महात्मा फुले' चित्रपटाचा वनवास कधी संपणार?; अत्रेंनी काढलेल्या चित्रपटाच्या मुहूर्ताला उपस्थित होते डॉ. आंबेडकर

नागपूर : दोन वर्षांपूर्वी भाजप-सेना युती सरकारने महात्मा जोतिबा फुले यांचे जीवनचरित्र राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्यासाठी "महात्मा फुले' चित्रपटाची निर्मिती करण्याची घोषणा केली होती. फेब्रुवारी 2017 मध्ये बैठकीत चित्रपटाला हिरवी झेंडी दिली. मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आता पुन्हा सत्ताबदल झाला. यामुळे महात्मा फुले यांच्या जीवनचरित्राची कथा उलगडणाऱ्या चित्रपटाच्या वाट्याला पुन्हा वनवास आला आहे. हा वनवास कधी संपेल, हे गूढ मात्र कायम आहे. 

महात्मा जोतिबा फुले यांच्या आयुष्यावर पहिला चित्रपट 1955 साली आचार्य प्र. के. अत्रे यांनी काढला होता. "महात्मा फुले' हे त्या चित्रपटाचे नाव असून चित्रपटाच्या मुहूर्ताला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, माई आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, शाहीर अमर शेख उपस्थित होते. या चित्रपटात भाऊराव पेंढारकर यांनी महात्मा फुलेंची भूमिका केली होती. या चित्रपटाला राष्ट्रीय चित्रपट निर्मितीचा पुरस्कार मिळाला होता. या घटनेला तब्बल 64 वर्षे लोटली. नवीन पिढीला महात्मा फुले यांच्या जीवनचरित्राची ओळख व्हावी या हेतूने सामाजिक क्रांतीचे जनक महात्मा जोतिबा फुले व आद्यशिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावरील चित्रपट काढण्याची घोषणा यापूर्वी कॉंग्रेस सरकारने डिसेंबर 2002 मध्ये केली होती. या घटनेलाही 17 वर्षे उलटून गेली. विशेष असे की, 2002 मध्ये चित्रपट निर्मितीच्या घोषणेनंतर वर्षभराने चित्रपटाच्या निर्मितीसंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार केंद्र सरकार, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार हा चित्रपट बनवणार असे ठरले. राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळावर (एनएफडीसी) जबाबदारीही सोपविण्यात आली. निर्मितीची जबाबदारी दिग्दर्शक जब्बार पटेल यांच्यावर होती. एखादा चित्रपट काढणे ही अत्यंत सोपी बाब असताना महापुरुषांच्या चित्रपटांबाबत अनेकदा राजकारण केले जाते. यातही राजकारण झाले.

2002 मध्ये कॉंग्रेस सरकार करू शकले नाही, ही बाब पुढे आल्यानंतर 2017 मध्ये भाजप सरकारने घोषणा केली. मात्र भाजपनेही "महात्मा फुले' चित्रपटाच्या निर्मितीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. आता पुन्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले आहे. आतातरी महात्मा फुले यांचे जीवनचरित्र उलगडणारा चित्रपट तयार होईल का, असा प्रश्‍न पुढे आला आहे. 

निधीचे असे ठरले होते 
चित्रपट निर्मितीसाठी तत्कालीन सरकारने बाबा आढाव, प्रा. हरी नरके यांचा सहभाग असलेली समितीही नेमली होती. अडीच कोटी महाराष्ट्र, अडीच कोटी मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार पाच कोटी अशा एकूण 10 कोटींतून हा चित्रपट तयार होणार होता. परंतु पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. 

स्त्री-पुरुष समता, जातीनिर्मूलन, संसाधनांचे फेरवाटप, ज्ञाननिर्मिती, धर्मचिकित्सा, आंतरजातीय विवाह आणि सामाजिक न्याय या आधारे आधुनिक भारताच्या पायाभरणीचे काम करणारे महात्मा जोतिबा फुले यांनी केले. यामुळेच जनतेने "महात्मा' ही पदवी त्यांना बहाल केली. सामान्य माणसांनी आपल्या उद्धारकर्त्याला अशी पदवी देऊन सन्मानित करण्याची ही देशातील पहिलीच घटना होती. मात्र शासनाकडून त्यांच्या चित्रपट निर्मितीचा घोळ संपत नाही, ही शोकांतिका आहे. 
- प्रा. अरुण पवार, संचालक, महात्मा फुले शिक्षण संस्था, नागपूर.