खऱ्या न्यायापासून आजही गोवारी वंचित

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर 2019

25 वर्षांपूर्वी 23 नोव्हेंबर 1994 चा दिवस. उपराजधानीसाठी तो दिवस काळा दिवस ठरला. "झीरो माईल' गोवारी बांधवांच्या रक्ताने माखला होता. 114 गोवारी बांधवांच्या मृतदेहांची महायात्रा नागपूर शहराने अनुभवली होती.

 नागपूर ः गोवारी जमात ही आदिवासी जमातच आहे, याचे सारे शासकीय पुरावे आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाचे विविध अहवाल आणि अध्यादेशानुसार "गोवारी' आदिवासी जमात असून तिचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. परंतु, यासाठी 114 शहिदांचे रक्त सांडले. तब्बल 25 वर्षांच्या संघर्षानंतर गोवारी बांधवांच्या या रास्त मागणीला न्याय मिळाला. परंतु, खऱ्या न्यायापासून आजही गोवारी बांधव वंचित आहे. गोवारी ही जात अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये मोडते, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे 14 ऑगस्ट 2018 रोजी दिला. परंतु, सर्वच क्षेत्रांत आम्हाला आमचे संवैधानिक हक्क मिळतील, त्या दिवशी खरा न्याय मिळेल, असा सूर "सकाळ संवाद'मध्ये सहभागी झालेल्या गोवारी बांधवांच्या चर्चेतून पुढे आला.

25 वर्षांपूर्वी 23 नोव्हेंबर 1994 चा दिवस. उपराजधानीसाठी तो दिवस काळा दिवस ठरला. "झीरो माईल' गोवारी बांधवांच्या रक्ताने माखला होता. 114 गोवारी बांधवांच्या मृतदेहांची महायात्रा नागपूर शहराने अनुभवली होती. हे दृश्‍य बघताना शहराच्या संवेदना हरवून गेल्या होत्या. गोवारींच्या हक्कासाठी सांडलेल्या रक्ताचे "रक्तशिल्प' उपराजधानीत तयार झाले. तब्बल 24 वर्षांनंतरही गोवारी बांधवांच्या रक्तशिल्पावर न्यायालयाने निर्णय गोवारी बांधवांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करीत "गोवारीं' बांधवांच्या प्रगतीसाठी दारे खुली केली. प्रमाणपत्र मिळू लागले. गोवारी बांधवांच्या हृदयावर कोरलेली भळभळणारी जखम काहीशी बरी झाली. हक्क मिळाले; परंतु खरा न्याय मात्र अद्याप मिळाला नसल्याची खंत शालिक नेवारे, ऍड. मंगेश नेवारे,
कैलास राऊत यांनी व्यक्त केली.

जी आदिवासी जमात अनुसूचित जमातीमध्ये येते, त्या जमातीला इतर प्रवर्गात टाकण्याचा अधिकार संसदेव्यतिरिक्त कोणालाही नाही. गोवारी या स्वतंत्र जात समूहाच्या नावाने जात प्रमाणपत्राचे वितरण करताना 1956 च्या कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून शिफारस होण्याची गरज आहे. यासाठी राज्यसरकारकडे समाजबांधवांनी पाठपुरावा करण्यासाठी नव्याने आंदोलनाची गरज आहे. आंदोलनाशिवाय सरकार कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचे आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत म्हणाले. "सकाळ' संवादमध्ये शालिक नेवारे, ऍड. मंगेश नेवारे, वामनराव नेवारे, रणवीर नेवारे, संजय हांडे, धीरज वासनिक सहभागी झाले होते.

प्रगतीची दारे खुली झाली

गोवारी ही जात अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये मोडते, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी दिला. समाजासाठी प्रगतीची दारे खुली झाली. मात्र, खऱ्या अर्थाने 25 जानेवारी 2019 पासून त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून 10 महिन्यांत 10 हजार गोवारी बांधवांना आदिवासी जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळाले. यातील 200 व्यक्तींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्रही मिळाले, असल्याची माहिती शालिक नेवारे यांनी दिली.

समाजाचे प्रबोधन करण्याची गरज

23 नोव्हेंबरचा दिवस आला की, डोळ्यांत अश्रू आणि ओंजळीत फुले घेऊन लाखावर गोवारी बांधव येतात. आदरांजली अर्पण करतात. मात्र, खऱ्या अर्थाने या समाजाला प्रगतीच्या दिशेने नेण्यासाठी समाजाचे प्रबोधन महत्त्वाचे आहे. गोवारी बांधवांना उद्योगधंदे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गावखेड्यापासून तर शहरात राहणाऱ्या गोवारी बांधवांच्या भावी पिढीसाठी शैक्षणिक वाटा मोकळ्या करून देण्यासाठी शिबिर घेण्यात येतील.

सर्वच क्षेत्रांत अधिकार मिळावे

"गोवारी' म्हणून सर्वार्थाने सर्व क्षेत्रांत अधिकारी मिळतील, तो दिवस गोवारी बांधवांसाठी सोन्याचा दिवस ठरणार आहे. त्यावेळी घरकुल योजनेच्या लाभापासून तर स्पर्धा परीक्षा आणि इतर साऱ्या पर्यायांची माहिती सामान्य गोवारी बांधवांना होईल. सध्यातरी गोवारी बांधवांना हक्कासाठी आजही शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत भांडावे लागत असल्याची खंत यावेळी कैलास राऊत यांनी व्यक्त केली.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nagpur Depriving Gowri shahid true justice even today