नागपूर : झेडपीची "साडेसाती' संपली; जिल्हा परिषद व 13 पंचायत समितींसाठी निवडणूक

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 नोव्हेंबर 2019

सुमारे अडीच वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या भीतीने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते.

नागपूर : सुमारे अडीच वर्षांच्या विलंबानंतर निवडणूक आयोगाने नागपूर जिल्हा परिषदेत व पंचायत समितीची निवडणूक आज अखेर जाहीर केली. मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजता जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढल्याने तत्काळ आचारसंहिता लागू झाली आहे. तब्बल साडेसात वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर ही निवडणूक होत आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक जुन्याच आरक्षण पद्धतीने होणार आहे.

सुमारे अडीच वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या भीतीने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. तेव्हापासून कोणत्याही क्षणी जि. प.ची निवडणूक लागणार याचे संकेत मिळत होते. नागपूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गणांची सर्कल रचना आणि आरक्षणबाबत आतापर्यंत तीनदा निश्‍चित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली काढून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहे. 3 एप्रिलला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण काढण्यात आले होते. तेच कायम राहणार आहे. मात्र, आरक्षण काढताना राज्य शासनाने ओबीसी वर्गाच्या जागा निश्‍चित करण्यासाठी लोकसंख्येचा आधार घेतला. ओबीसीची लोकसंख्या नसल्याने जागा निश्‍चित करता येत नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. मात्र, अद्याप राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाला ही माहिती दिली नाही. माहिती न दिल्यास जुन्याच पद्धतीने निवडणूक घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने दर्शविली आहे. तशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी सर्कल रचना व आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. ओबीसीची लोकसंख्या नसल्याने यात कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नसल्याने जुनी सर्कल रचना व आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक होणार आहे.

नेते लागले कामाला
निवडणूक कार्यक्रम कधीही लागू शकतो ही शक्‍यता गृहीत धरून विधानसभा निवडणुकीनंतर नेते कामाला लागले होते. मंगळवारी आचारसंहिता लागताच नेत्यांनी पुन्हा एकदा जोमाने कामाला सुरुवात केली आहे. मात्र, तब्बल एक महिना आधी आचारसंहिता लागल्याने अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू असतानाच आचारसंहिता लागल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कामावर त्याचा परिणाम जाणवण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे.

मौदा तालुक्‍यात सर्कल वाढले
जुन्या आरक्षणानुसार जिल्हा परिषदची सदस्य संख्या 58 आहे. बुटीबोरी ग्रामपंचायतला नगरपालिका केल्याने एक सदस्य कमी होणार, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र, मौदा तालुक्‍यात एक सर्कल अतिरिक्त तयार करण्यात आले. त्यामुळे सदस्य संख्यावर परिणाम झाला नाही. भिवापूर तालुक्‍यात एक सर्कल कमी व उमरेड तालुक्‍यात एक सर्कल यापूर्वीच वाढविण्यात आले होते. यानुसार जागांचा ताळमेळ बसविण्यात आला.

सात दिवस मिळणार प्रचाराला
18 डिसेंबरला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केल्यावर 30 तारखेला चिन्ह वाटप होणार आहे. त्या दिवसापासून प्रचाराला अधिकृत सुरुवात होईल. 7 जानेवारीला मतदान होणार असल्याने 6 तारखेला निवडणूक प्रचार थंडावेल. याप्रमाणे सात दिवस निवडणूक प्रचारासाठी उमेदवारांना मिळणार आहे. चिन्हावर कोणी आक्षेप घेतल्यास एक जानेवारीला चिन्ह वाटप होईल अशा ठिकाणी फक्त सहा दिवसच प्रचाराला मिळतील.

असा आहे कार्यक्रम
18 डिसेंबर - उमेदवारी अर्ज दाखल करणे सुरू
23 डिसेंबर - उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस
24 डिसेंबर - अर्जाची छाननी व प्रसिद्धी
27 डिसेंबर - अपिल करण्याची अंतिम तारीख
30 डिसेंबर - अपिलांवर सुनवाई व वैद्य उमेदवारांची यादी जाहीर करणे, चिन्ह वाटप
1 जानेवारी - अपिल असल्यास उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख
7 जानेवारी : मतदान
8 जानेवारी : मतमोजणी

असे आहे आरक्षण
एकूण सदस्य : 58
महिला आरक्षित : 29 जागा
सर्वसाधारण : 25 जागा
अनु. जाती : 10 जागा
अनु. जमाती : 7 जागा
इमास : 16 जागा

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: nagpur : zp and panchayat samiti election