Farmer News : वर्षभरात १ हजार ४५० शेतकरी आत्महत्या

नागपूर : आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करून सहा महिने लोटले. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबण्याचे चिन्ह नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात विदर्भात १ हजार ४४९ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली असून सर्वाधिक १ हजार ११० आत्महत्या अमरावती विभागात झाल्या आहेत.

यापैकी ६८३ आत्महत्या पात्र ठरल्या असून ४८० आत्महत्या अपात्र ठरल्या. २८६ आत्महत्या चौकशी करिता अजूनही प्रलंबित आहेत. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे पॅकेज जाहीर होत असतात. तरीही शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. या आत्महत्यांमागे अनेक कारणे पुढे आली आहेत.

त्यात प्रामुख्याने अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ, खते-कीटकनाशाकांसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च, मालाला योग्य भाव न मिळणे, मुलांचे शिक्षण यामुळे वाढत असलेला कर्जाचा डोंगर शेतकरी आत्महत्येचे प्रमुख कारण ठरत आहे.

यावर्षी सततच्या पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला. तर पिकांवर अनेक रोगाच्या प्रार्दुभावामुळेही त्याला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलते. आत्महत्याग्रस्त कुटुबांला मिळणारी १ लाख रुपयांची मदत आजही १४ वर्ष जुन्या शासन निर्णयानुसारच मिळत आहे.

अभियानाचा उडाला बोजवारा

२५ जून २०१५ रोजी शेतकऱ्यांना धीर देत त्यांच्यात जगण्याची प्रेरणा निर्माण करून आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त जिल्हामध्ये, जिल्हास्तरीय समिती गठीत करून बळीराजा चेतना अभियान राबविण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला. यासोबतच ‘वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन’ तयार कण्यात आले होते. पण या उपक्रमांचा काहीही फायदा होताना दिसत नसल्याने शासनाला अखेर हे उपक्रम गुंडाळावे लागले.

काय सांगते आकडेवारी

सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद यवतमाळ जिल्ह्यात झाली असून अमरावती जिल्ह्यात गत तीन वर्षापासून सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत. त्यातच नागपूर विभागात सर्वाधिक आत्महत्या वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यात होत असल्याची नोंद आहे. २००१ ते २०२२ पर्यंत एकूण २४ हजार १०२ आत्महत्या झाल्या. २००८ मध्ये केंद्राने ६० हजार कोटींची कर्जमाफी केली. मात्र याच कालावधीत आत्महत्येत वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

अनिश्चिततेचे संकट

पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे वारंवार पीक निकामी होणे, खात्रीशीर जलस्रोतांचा अभाव तसेच कीड आणि रोगांचे आक्रमण ही शेतकऱ्यांच्या संकटाची मुख्य कारणे आहेत, असा निष्कर्ष बंगळुरू येथील आयसीईसी या संस्थेच्या अभ्यासातून काढण्यात आला होता. सिंचनाची अपुरी सुविधा, बँकांकडून होणारा अपुरा पतपुरवठा, अशा विविध कारणांमुळे विदर्भातील शेती किफायतशीर राहिलेली नाही, असे निरीक्षण नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालात नोंदविण्यात आले होते.

जर राज्य खरच शेतकरी आत्महत्या मुक्त करायचे असेल, तर राज्य शासनाने तेलंगणा शासनाच्या धर्तीवर रयत बंधु योजनेचा बोध घेऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. आज वाढत्या महागाईमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग मिळत आहेत. हा विरोधाभास दूर करण्याची गरज आहे.

- विजय जावंधिया, शेतकरी अभ्यासक