राज्यातील "लेपर्ड सफारी'ला ब्रेक, तांत्रिक अडचणीत अडकला प्रकल्प

राजेश रामपूरकर
नागपूर : फडणवीस सरकारने राज्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासह चंद्रपूर, अमरावती आणि जुन्नरजवळील आंबेगव्हाण येथे बिबट (लेपर्ड) सफारी सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्याला राज्य वन्यजीव मंडळाने मान्यताही दिली होती. राज्य प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने सल्लागार नियुक्तीसाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. गेल्या तीन वर्षांत चंद्रपूर आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील लेपर्ड सफारीसाठी सल्लागाराची निवड झाली; मात्र पुढील काम थंडावले आहे. तर, दोन ठिकाणी जागाच निश्‍चित न झाल्याने लेपर्ड सफारीला "ब्रेक' लागला आहे.

संजय गांधी उद्यानातील निवारा केंद्रात (110 चौ.फू.) 22 बिबट आहेत. त्यांना मोकळा अधिवास मिळण्याच्या दृष्टीने सफारीचा उपक्रम सुरू करण्याचा उद्यान व्यवस्थापनाचा प्रयत्न आहे. या सफारीसाठी व्याघ्र आणि सिंह सफारीलगतची 20 हेक्‍टर जागा उपलब्ध केली जाणार होती. प्रायोगिक तत्त्वावर चार बिबट्यांना सकाळच्या सुमारास सफारीत सोडून रात्री पुन्हा त्यांच्या निवारा केंद्रात सोडले जाणार होते. त्यांना तेथे खाद्य पुरविण्याची व्यवस्थाही करण्यात येणार होती. या लेपर्ड सफारीसाठी सल्लागाराची निवड झाली. त्याचा बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले; मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे ते काम थंडावले आहे. तसेच जुन्नर तालुक्‍यातील आंबेगव्हाण येथे नियोजित बिबट सफारीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्याचे निश्‍चित केले होते. चाकण-आळंदी रस्त्यावरील वन विभागाच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, चाचपणी करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये काही तांत्रिक अडचण आल्याने हा प्रस्तावही लालफीतशाहीत अडकला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वडाळी येथे हा प्रकल्प सुरू करण्याचा पहिला प्रस्ताव होता. मात्र, नागरी वसाहतीला त्रास होण्याची शक्‍यता वनाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प आता 25 किलोमीटर अंतरावर हलविण्यात आला. मात्र, अद्याप जागा निश्‍चित न झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारशाह येथे बिबट सफारीची जागा निश्‍चित झाली होती. टाटाने बृहत आराखडा तयार करून केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे पाठविला होता. मात्र, प्राधिकरणाने प्रस्ताव परत पाठविला. त्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रिया थंडावली आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील लेपर्ड सफारीसाठी सल्लागाराची नियुक्ती झालेली असून, त्यांचे काम कासवगतीने सुरू असल्याची माहिती आहे.
पुणे आणि अमरावती येथील लेपर्ड सफारीसाठी वेगवेगळे सल्लागार नियुक्त करण्यापेक्षा अधिकृत पॅनेलच्या माध्यमातून सल्लागारांची नियुक्ती होणार होती. त्यादृष्टीने कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. नागपूर येथील मुख्यालयात नऊ अर्ज आले होते. मात्र, सल्लागारांची नियुक्तीच न झाल्याने फडणवीस सरकारच्या काळातच तत्कालीन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या लेपर्ड सफारीला "ब्रेक' लागल्याची माहिती पुढे आली आहे.

सविस्तर वाचा - कर्करोगाविरुद्ध लढण्यासाठी ती निघाली आहे मोटरसायकलवरून जगभ्रमंतीला

माहिती घेऊन सांगतो
"लेपर्ड सफारी'बद्दल सध्या माझ्याकडे काहीही माहिती नाही. माहिती घेऊन सांगतो.
नितीन काकोडकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव