esakal | काय म्हणता? कोरोनासाठी चक्क नगरसेवक-अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन
sakal

बोलून बातमी शोधा

corona

सभेमध्ये अनेक सदस्य नोटीसद्वारे प्रश्नांना जाब विचारतात. या नोटीसवर चर्चा होऊन समस्या निकाली काढण्याचा सदस्याचा प्रयत्न असतो. परंतु अनेकदा नोटीसवर कुठलेही उत्तर मिळत नाही. या नोटीसवर अंतिम सुनावणीचे अधिकार सभागृहाने आज महापौर संदीप जोशी यांना दिले.

काय म्हणता? कोरोनासाठी चक्क नगरसेवक-अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन

sakal_logo
By
राजेश प्रायकर

नागपूर : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तसेच यासंदर्भात प्रशासनाकडून घेतल्या जाणाऱ्या एकतर्फी निर्णयामुळे शहरातील जनजीवनावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. आता कोरोनासंदर्भात सर्व निर्णयाच्या अनुषंगाने समन्वय राखण्यासाठी १६ नगरसेवक व अधिकाऱ्यांची समिती तयार करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी आज सभागृहात निर्देश दिले.

महापालिकेची काल, गुरुवारी स्थगित करण्यात आलेली ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा आजही काही तासामध्येच आटोपली. शहरातील एकूणच कोरोनाच्या स्थितीवर ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी दिलेल्या स्थगनवर चर्चेनंतर महापौर संदीप जोशी यांनी सभागृहातील १० टक्के सदस्यांचा तसेच अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीची घोषणा केली. ही समिती कोरोनाच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहे.

याशिवाय प्रशासनासोबत समन्वय ठेऊन घेण्यात येणाऱ्या निर्णयावर भूमिका मांडणार आहे. सभागृहात १५६ सदस्य आहेत. यापैकी दहा टक्के अर्थात १६ नगरसेवकांचा समितीमध्ये समावेश राहील. कोरोनाची भीषण स्थिती बघता या समितीची पहिली बैठक येत्या २४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. एवढेच नव्हे या समितीची बैठक नियमित होईल, असेही महापौर संदीप जोशी म्हणाले.

नोटीसद्वारे प्रश्नांवर सुनावणीचे अधिकार महापौरांना
सभेमध्ये अनेक सदस्य नोटीसद्वारे प्रश्नांना जाब विचारतात. या नोटीसवर चर्चा होऊन समस्या निकाली काढण्याचा सदस्याचा प्रयत्न असतो. परंतु अनेकदा नोटीसवर कुठलेही उत्तर मिळत नाही. या नोटीसवर अंतिम सुनावणीचे अधिकार सभागृहाने आज महापौर संदीप जोशी यांना दिले.

हेही वाचा - नागपूर ग्रामीण ब्रेकिंगः अखेर विहिरीत पडलेला एक मूषक ठरला ‘त्या’ तिघांचा काळ ...

‘सभेबाबत कोर्टात जाण्याबाबत सदस्यांनी ठरवावे`
महापालिकेची ऑनलाईन सभा सदस्यांसाठी डोकेदुखी ठरली. नगरविकास विभागाला सर्वसाधारण सभा नेहमीप्रमाणे हॉलमध्ये घेण्याची विनंती करण्याचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली. एवढेच नव्हे काहींनी नगर विकास विभागाच्या आदेशाला कोर्टात आव्हान देण्याचीही मागणी केली. यावर महापौर संदीप जोशी यांनी नगरविकास विभागाचे आदेश बंधनकारक आहेत. परंतु कोर्टात जाण्याचा निर्णय गटनेत्यांनी घ्यावा, अशी सूचना केली.


संपादन - स्वाती हुद्दार

loading image
go to top