Nagpur News: उत्तेजक नृत्यास विरोध नसल्यास ती अश्‍लीलता नव्हे...रिसॉर्टविरुद्धचा गुन्हा उच्च न्यायलयाने केला रद्द

नागपूर : तोकड्या वस्त्रात हातवारे करणाऱ्या महिलांच्या उत्तेजक नृत्यास कोणाचा विरोध नसेल तर ते अश्लीलता आणि अनैतिकतेचे कृत्य होत नाही. चित्रपट आणि सौंदर्य स्पर्धांमध्ये महिलांनी तोकडे कपडे घालणे ही सामान्य बाब आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने टायगर पॅराडाईज रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्कविरुद्घचा गुन्हा रद्द केला.

तिरखुरा शिवारातील या रिसॉर्टवर नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने हा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मीक मेनेझेस यांनी निर्णय दिला.

दाखल गुन्ह्यानुसार, ३१ मे २०२३ रोजी पोलिस उपनिरीक्षक आशिष मोरखडे यांना टायगर पॅराडाईजच्या बॅन्क्वेट हॉलमध्ये अश्लील नृत्य सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्या आधारावर पोलिसांनी धाड घातली. (Latest Nagpur News)

त्यांनी बॅन्क्वेट हॉलमध्ये शिरकाव केला असता सहा महिला तोकड्या वस्त्रात साउंड सिस्टिमवर बीभत्स व अश्लील नृत्य करताना दिसल्या. प्रेक्षक मद्याच्या नशेत त्यांच्यासोबत नृत्य करीत दहा रुपयांच्या नकली नोटांची त्यांच्यावर उधळण करताना दिसले.

पोलिसांनी सहा महिला आणि बारा पुरुष, अशा १८ जणांना भा. दं. वि. च्या २९४, ३४, मुंबई पोलिस कायद्यानुसार अटक केली. अटक झालेल्यांपैकी ललित नंदलाल बैस (वय ५०), अभय रमेश भागवत (वय ४९) , डॉ. गोपाल सत्यनारायण व्यास (वय ४८, सर्व रा. भंडारा),

मनीष ओमप्रकाश सराफ (वय ४७, रा. वर्धा) आणि समीर कमलाकर देशपांडे (वय ५५, रा. सुरेंद्रनगर) यांनी गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करत उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून गुन्ह्या रद्द केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अक्षय नाईक यांनी बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला

पोलिसांनी ही कारवाई स्वतःच्या मर्जीने केली असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. ज्या बॅन्क्वेट हॉलमध्ये डान्स सुरू होते, ते ठिकाण सार्वजनिक नव्हतेच. तोकड्या कपड्यात अश्लील डान्स असल्याची कोणतीही तक्रार कोणीही केलेले नव्हती. मद्य स्वतःच्या वापरासाठी होते, विक्री केली जात नव्हती.

पोलिसांची ही संपूर्ण कारवाई बेकायदेशीर असल्याचेही ॲड. नाईक आपल्या युक्तिवादात म्हणाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा हवालाही दिला. सहायक सरकारी वकील संजय डोईफोडे यांनी पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचे आपल्या युक्तिवादात सांगितले.