नागपूर महापालिका निवडणुक; प्रभाग रचना रद्द!

नागपूर : राज्याने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी केलेली प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. तसे पत्र निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे राज्य शासन नव्याने प्रभागांची रचना करते अथवा आहे तीच कायम याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसी आरक्षणशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. विरोधीपक्ष भाजपचीही हीच भूमिका असल्याने राज्य सरकारने प्रभागांची रचना आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे अधिकार देणारा कायदा केला आहे.

विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहाने पारित केलेल्या या कायद्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरीसुद्धा केली आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना करण्याचे आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे अधिकार आता राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहेत.

त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार प्रभाग रचनेचे कार्य करण्यास सांगितले.

२५१ ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुका

जिल्ह्यातील ७६८ पैकी २५१ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ हा डिसेंबर २०२२ पर्यंत संपणार आहे. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा अहवाल जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविला. यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना तयार करून अंतिम करण्यात आली आहे. पंरतु, आता ही प्रभाग रचना रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासनाकडून प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी घेतलेली मेहनत वाया गेली आहे.

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना रद्द केल्याने आता ती तयार करण्यासाठी शासनाकडून कोणत्या प्रकारचे निर्देश देण्यात येते, याकडे निवडणूक विभागाचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेचा अंतिम प्रस्ताव प्रलंबित

नागपूर महानगर पालिकेकडूनही १५६ सदस्यांसाठी (तीन सदस्यांचा प्रभाग) प्रभागाची रचना केली होती. ती अंतिम करण्यासाठी आवश्यक सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेत ती अंतिम करण्यासाठी आयोगाकडे अहवाल पाठविला होता.

सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ राहणार प्रशासक

राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षण कायम करण्यासाठी आवश्यक बाबींचा पूर्तता करण्यासाठी नवीन आयोगाचे निर्मिती केली आहे. या आयोगास अहवाल तयार करण्यासाठी चार महिन्यांपेक्षा अधिक तर न्यायालयीन प्रक्रिया व इतर कार्यवाहीसाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासकही सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी राहणार असल्याचे बोलले जाते.