नागपूर महापालिका | माजी नगरसेवक आता कार्यसेवक, जनसेवक

नागपूर : महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर सर्वच पदाधिकारी व नगरसेवक माजी झाले आहेत. नागरिकांच्या संपर्कात राहून त्यांची कामे करण्याची हौस असलेल्या माजी नगरसेवकांनी आता नावामागे कार्यसेवक किंवा जनसेवक असे लिहिणे सुरू केले. नागरिकही आता त्यांना कार्यसेवक किंवा जनसेवक म्हणून हाक देत असून महापालिका निवडणुकीपर्यंत आणखीही माजी नगरसेवक हेच स्वयंघोषित पद नावापुढे लावण्याची शक्यता बळावली आहे.

महापालिकेत गेल्या पंधरा वर्षांपासून भाजपची सत्ता होती. २००१ मध्ये टी. चंद्रशेखर प्रशासक होते. त्यानंतर सातत्याने कधी कॉंग्रेस तर कधी भाजप अशी सत्ता होती. महापालिकेची मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणूक होत असल्याने पराभूत नगरसेवकांचा अपवाद वगळता माजी नगरसेवक नव्हतेच. आता ५ मार्चपासून आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी प्रशासक म्हणून महापालिकेची सुत्रे घेतली अन् महापौरांपासून सर्व पदाधिकारी व नगरसेवक माजी झाले.

राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको, ही भूमिका घेत प्रभाग रचना, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेण्यासाठी विधेयक मंजूर करून घेतले. त्यामुळे आता निवडणूक पुढील सात ते नऊ महिने लांबण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवकांत धडकी भरली आहे. माजी नगरसेवक म्हणून वावरल्यास पुढील निवडणुकीच्या काळात उमेदवारीबाबत तसेच नागरिकांशी संपर्क करतानाही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता बघता माजी नगरसेवकांनी कार्यसेवक, जनसेवक असे नावामागे लिहिण्यास सुरूवात केली.

माजी नगरसेवकांनी व्हॉट्‍सॲप ग्रुप, फेसबुक मेसेंजरद्वारे संदेश पाठविताना नावाच्या मागे कार्यसेवक, जनसेवक लिहिल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे माजी स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर यांनीही कार्यसेवक म्हणून लिहिण्यास सुरुवात केली. काही माजी नगरसेवकांनी त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत कार्यसेवक किंवा जनसेवक लिहिण्यास सुरुवात केली. माजी नगरसेवकच नव्हे तर उमेदवारीसाठी उत्सुक काही कार्यकर्तेही गेल्या वर्षभरापासून नागरिकांची कामे करताना जनसेवक लिहित आहेत.

माजी नगरसेवकांमध्ये धडकी

निवडणूक लांबल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने नगरसेवकांत धडकी भरली आहे. जवळपास सात ते नऊ महिने निवडणूक लांबणार असल्याने तोपर्यंत कार्यकर्त्यांना खर्च, जयंती, पुण्यतिथीनिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी वर्गणी कशी द्यायची? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. वर्गणी नाही दिली तर नागरिक नाराज होतील आणि दिली तर भुर्दंड बसेल, अशी भीती नगरसेवकांमध्ये आहे.