नागपूर : राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि महावितरणतर्फे सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटर मोहिमेमागे शासनाचे धोरण काय, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी ऊर्जा विभाग, महावितरण विभाग आणि अन्य प्रतिवाद्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला.